मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 की शिकायतों के त्वरित निपटारे पर जोर, उपायुक्त ने दिए निर्देश
मंडी। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन (1100) पर प्राप्त जन शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निपटारे को लेकर जिला जन शिकायत निवारण सेल की एक महत्वपूर्ण बैठक उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपायुक्त कार्यालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि प्रदेश सरकार आम जनता की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 इसी उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतें और समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से संज्ञान लिया जाना चाहिए और उसका निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अपने-अपने विभागों से संबंधित शिकायतों के निपटारे में किसी प्रकार की लापरवाही या देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
उपायुक्त ने कहा कि जन शिकायतों का समाधान केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान किया जाता है तो प्रशासन के प्रति उनका विश्वास और मजबूत होता है।
बैठक में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन शिकायतों का अभी तक निपटारा नहीं हुआ है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि लंबित शिकायतों और समस्याओं का समाधान सात दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए।
अपूर्व देवगन ने कहा कि शिकायतों के निपटारे में विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। कई मामलों में एक से अधिक विभागों की भूमिका होती है, इसलिए सभी अधिकारी आपसी सहयोग और समन्वय के साथ कार्य करें ताकि लोगों को समय पर राहत मिल सके।
उन्होंने अधिकारियों से यह भी आग्रह किया कि वे शिकायतकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करें। शिकायतकर्ता से सीधे संवाद करने से समस्या की वास्तविक स्थिति को समझने और उसका शीघ्र समाधान करने में सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को यह महसूस होना चाहिए कि प्रशासन उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुन रहा है और समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन पर प्राप्त विभिन्न शिकायतों की स्थिति का विस्तृत अवलोकन किया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर उनका समाधान सुनिश्चित करें।
उपायुक्त ने कहा कि बेहतर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों के समाधान से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी समय पर पोर्टल पर अपडेट की जाए, ताकि शिकायतकर्ताओं को भी प्रगति की जानकारी मिलती रहे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन आम जनता और प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। इस माध्यम से नागरिक अपनी समस्याएं सीधे दर्ज करा सकते हैं और प्रशासन उनके समाधान के लिए जवाबदेह रहता है।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह, एसडीएम सदर रूपिंदर कौर, जिला विकास अधिकारी गोपी चंद पाठक, जिला पंचायत अधिकारी अंचित डोगरा, खाद्य आपूर्ति विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों और उनके निपटारे की प्रगति पर भी चर्चा की गई।
इसके अलावा जिले के सभी एसडीएम, खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) तथा तहसीलदार वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में प्राप्त शिकायतों की स्थिति तथा समाधान प्रक्रिया की जानकारी साझा की।
बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी अधिकारियों से जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील प्रशासन ही सुशासन की आधारशिला है।