भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जमवाल ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर प्रशासनिक नियुक्तियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की महत्वपूर्ण प्रशासनिक नियुक्तियों को मजाक बनाकर रख दिया है।
राकेश जमवाल ने कहा कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता को केवल चार से पांच दिनों के लिए नियमित मुख्य सचिव नियुक्त करना सरकार की कार्यशैली और प्रशासनिक अस्थिरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि संजय गुप्ता पिछले लगभग एक वर्ष से अतिरिक्त कार्यभार के रूप में एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और अब सेवानिवृत्ति से ठीक पहले उन्हें नियमित मुख्य सचिव बनाना कई सवाल खड़े करता है।
भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार तानाशाही रवैये से काम कर रही है और अधिकारियों पर दबाव बनाकर फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की बजाय राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दे रही है।
राकेश जमवाल ने कहा कि इतने महत्वपूर्ण पद पर अल्पकालिक नियुक्ति प्रशासनिक व्यवस्था का अपमान है और इससे अधिकारियों के मनोबल पर भी असर पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पारदर्शी प्रशासन देने में विफल रही है।
भाजपा मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि संजय गुप्ता की नियुक्ति ऐसे समय में की गई है जब उनके खिलाफ विभिन्न विवाद और आरोप सार्वजनिक चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने चेस्टर हिल मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मामले को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं।
उन्होंने दावा किया कि इस नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। याचिका में कथित रूप से एफआईआर और विजिलेंस क्लियरेंस से जुड़े मुद्दों को उठाया गया है। भाजपा का आरोप है कि इन सबके बावजूद कांग्रेस सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता की अनदेखी करते हुए राजनीतिक एजेंडे को प्राथमिकता दी।
राकेश जमवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता खत्म हो चुकी है और सरकार केवल अपने चहेते अधिकारियों को लाभ पहुंचाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सब देख रही है और आने वाले समय में कांग्रेस सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा।