नाहन || 15 नवम्बर 2024 || उत्तर भारत के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले की चौथी सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ उपायुक्त सिरमौर एवं मेला समिति के उपाध्यक्ष सुमित खिम्टा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान विशेष अतिथि के रूप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर हंस राज तथा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव महाजन ने इस संध्या में भाग लिया। इस उपलक्ष पर उपमंडल अधिकारी नाहन एवं सदस्य सचिव श्री रेणुका जी विकास बोर्ड राजीव सांख्यान व मुख्य कार्यकारी अधिकारी भरत सिंह ने मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथि को टोपी ,सिरमौरी परिधान लोईया, डांगरा व स्मृति चिन्ह

नाहन || 14 नवम्बर 2024 || जिला सिरमौर के श्री रेणुकाजी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेले की तीसरी सांस्कृतिक संध्या में नाहन के विधायक अजय सोलंकी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विधायक नाहन अजय सोलंकी ने उपस्थित जन समूह को श्री रेणुकाजी मेले की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सिरमौर एल.आर वर्मा ने मुख्यातिथि को सम्मानित किया। श्री रेणुकाजी मेले की तृतीय सांस्कृतिक संध्या में शिमला का लोक नृत्य दल, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के कलाकार, जम्मू कश्मीर व उत्तराखंड के कलाकारों के अतिरिक्त स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। इस सांस्कृतिक संध्या में मदन

नाहन || 14 नवंबर 2024 || हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाई. एस. परमार के गांव बागथन में आकर एक महान विभूति के जन्म दिवस पर दूसरी महान विभूती के जन्म स्थल पर आने का सौभाग्य मिला है यह उदगार तकनीकी शिक्षा,व्यवसायिक और ओद्योगिक प्रशिक्षण, नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने बाल दिवस कार्यक्रम समारोह की अध्यक्षता करते हुए व्यक्त किये। उन्होंने उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने का श्रेय हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई. एस. परमार को जाता है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य

नाहन || 12 नवंबर 2024 || दलित शोषण मुक्ति मंच जिला सिरमौर की बैठक आज नाहन में नाहन ब्लॉक के संयोजक जगदीश पुंडीर जी की अध्यक्षता में की गई बैठक में मंच की गतिविधयों पर चर्चा की गई। मुख्यता बैठक का संचालन करते हुए दलित शोषण मुक्ति मंच के जिला संयोजक आशीष कुमार ने किया। बैठक में जातिवादी जेल मेनूयल पर सुप्रीम कोर्ट के 3 अक्टूबर के फैसले का स्वागत किया । दलित शोषण मुक्ति मंच का मानना था की ये कदम काफी समय से लंबित था और आदर्श रूप से इसे निर्वाचित सरकारों द्वारा शुरु किया जाना चाहिए था