सैनिक कल्याण विभाग ने मिलिट्री नर्सिंग सेवा (एमएनएस) से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जारी की है। विभाग के अनुसार अब एमएनएस से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। इससे उन्हें पूर्व सैनिकों को मिलने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
सैनिक कल्याण विभाग के उपनिदेशक मनोज राणा ने बताया कि अब तक पूर्व सैनिक का दर्जा मुख्य रूप से थल सेना, नौसेना और वायु सेना से सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं जवानों तक सीमित था। हालांकि अब केंद्र सरकार के निर्णय के बाद मिलिट्री नर्सिंग सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के पास वर्तमान में जिले में निवास कर रहे एमएनएस के सेवानिवृत्त कर्मियों का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जिला हमीरपुर में रहने वाले सभी एमएनएस सेवानिवृत्त कर्मचारियों से आग्रह किया गया है कि वे जल्द से जल्द जिला सैनिक कल्याण कार्यालय हमीरपुर में संपर्क कर अपना नाम दर्ज करवाएं।
उपनिदेशक ने कहा कि पंजीकरण करवाने के बाद संबंधित कर्मचारियों को पूर्व सैनिक पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। इस पहचान पत्र के माध्यम से वे सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं, सुविधाओं और सहायता कार्यक्रमों का लाभ उठा सकेंगे। इनमें स्वास्थ्य, पेंशन, आर्थिक सहायता और अन्य कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं।
सैनिक कल्याण विभाग का मानना है कि यह निर्णय एमएनएस से जुड़ी सेवानिवृत्त महिलाओं और कर्मचारियों के लिए काफी लाभकारी साबित होगा। लंबे समय तक सैन्य सेवाओं में योगदान देने वाले इन कर्मियों को अब आधिकारिक रूप से पूर्व सैनिक श्रेणी का लाभ मिलने से उनकी सामाजिक और प्रशासनिक पहचान भी मजबूत होगी।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी पात्र कर्मचारी समय रहते अपना पंजीकरण करवाएं ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा रिकॉर्ड अपडेट करने की प्रक्रिया जारी है और पात्र कर्मियों को आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।
इस निर्णय को पूर्व सैनिक समुदाय के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इससे एमएनएस कर्मियों को भी अन्य पूर्व सैनिकों की तरह सम्मान और सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। विभाग ने पात्र व्यक्तियों से जल्द संपर्क करने की अपील की है ताकि उन्हें निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार पहचान पत्र जारी किए जा सकें।