सिरमौर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आम जनता को न्याय सुलभ बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नव कमल ने बताया कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा “समाधान समारोह 2026” का आयोजन 21 अप्रैल 2026 से शुरू किया जा चुका है।
यह विशेष अभियान न्याय को सरल, सुलभ और त्वरित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य आपसी सहमति, संवाद और मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का समाधान करना है।
अगस्त में होगी विशेष लोक अदालत
समाधान समारोह 2026 का समापन 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के रूप में होगा। यह लोक अदालत सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयोजित की जाएगी, जहां विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।
इस विशेष लोक अदालत में पारिवारिक विवाद, दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, भूमि अधिग्रहण, आपराधिक सुलहनीय मामले और श्रम संबंधी विवाद जैसे मामलों को शामिल किया जाएगा। ऐसे मामले जिनका समाधान आपसी सहमति से संभव है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
मध्यस्थता बैठकों की शुरुआत
उन्होंने बताया कि विशेष लोक अदालत से पहले सुलह के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर मध्यस्थता बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।
ये बैठकें राज्य, जिला, तालुका और उच्च न्यायालय स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों और समितियों के अंतर्गत स्थापित मध्यस्थता केंद्रों में आयोजित की जा रही हैं।
इन बैठकों में प्रशिक्षित मध्यस्थ और विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी पक्षकारों के बीच संवाद स्थापित कर विवादों को सुलझाने में मदद कर रहे हैं।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
अपने मामलों को इस विशेष लोक अदालत में शामिल करने के लिए एक सरल ऑनलाइन प्रक्रिया भी उपलब्ध करवाई गई है। इच्छुक पक्षकार SCI Official Website पर जाकर गूगल फॉर्म भर सकते हैं।
इस फॉर्म के माध्यम से आवेदक अपने मामले का विवरण देकर उसे समाधान समारोह 2026 में शामिल कर सकते हैं।
गूगल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 निर्धारित की गई है, इसलिए इच्छुक पक्षकारों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है।
सहायता के लिए संपर्क व्यवस्था
इस अभियान के सफल संचालन के लिए एक वन स्टॉप सेंटर (वार रूम) भी स्थापित किया गया है, जहां से किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता प्राप्त की जा सकती है।
नागरिक 011-23115652 और 011-23116464 नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सीआरपी निदेशक से 011-23116465 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
न्याय प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में कदम
समाधान समारोह 2026 न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल लंबित मामलों का तेजी से निपटारा होगा, बल्कि आम लोगों को भी बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के न्याय प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
लोगों से भागीदारी की अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अधिवक्ताओं, वादकारियों और आम जनता से अपील की है कि वे इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और अपने मामलों का समाधान आपसी सहमति से कराने का प्रयास करें।
अंत में, अधिकारियों ने विश्वास जताया कि यह पहल न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वास को और मजबूत करेगी तथा लोगों को त्वरित न्याय प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी।