जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर के सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि न्याय को सरल, सुलभ और जन-सामान्य तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा “समाधान समारोह 2026” का शुभारंभ 21 अप्रैल 2026 से किया गया है।
यह पहल न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस विशेष अभियान का उद्देश्य आपसी सहमति, संवाद और मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान करना है।
अगस्त में होगी विशेष लोक अदालत
समाधान समारोह 2026 का समापन 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के रूप में होगा। यह लोक अदालत सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयोजित की जाएगी, जहां उपयुक्त लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।
इस पहल के माध्यम से उन मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिन्हें आपसी समझ और मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जा सकता है। इससे न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ भी कम होगा और पक्षकारों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा।
21 अप्रैल से शुरू हुई मध्यस्थता बैठकें
इस अभियान के तहत 21 अप्रैल 2026 से ही सुलह और मध्यस्थता बैठकों का आयोजन शुरू हो चुका है। ये बैठकें राज्य, जिला, तालुका और उच्च न्यायालय स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों और समितियों के अंतर्गत स्थापित मध्यस्थता केंद्रों में आयोजित की जा रही हैं।
इन बैठकों में प्रशिक्षित मध्यस्थ और विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी पक्षकारों के बीच संवाद स्थापित कर सहमति बनाने में सहायता कर रहे हैं।
पक्षकार इन बैठकों में व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन माध्यम से भी भाग ले सकते हैं, जिससे प्रक्रिया और अधिक सुविधाजनक हो गई है।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
अपने लंबित मामलों को इस विशेष लोक अदालत में शामिल करने के लिए एक सरल ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू की गई है। इच्छुक पक्षकार SCI Official Website पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
इस फॉर्म के जरिए आवेदक अपने मामले का विवरण देकर उसे समाधान समारोह 2026 में शामिल कर सकते हैं।
फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 निर्धारित की गई है, इसलिए इच्छुक पक्षकारों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है।
वन स्टॉप सेंटर से मिलेगी सहायता
इस अभियान को सफल बनाने के लिए एक विशेष वन स्टॉप सेंटर (वार रूम) भी स्थापित किया गया है, जहां से किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता प्राप्त की जा सकती है।
इच्छुक व्यक्ति दूरभाष नंबर 011-23115652 और 011-23116464 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सीआरपी निदेशक से 011-23116465 पर भी जानकारी ली जा सकती है।
ईमेल के माध्यम से भी संपर्क की सुविधा उपलब्ध है, जिसके लिए speciallokadalat2026@sci.nic.in पर मेल किया जा सकता है।
न्याय प्रणाली को सशक्त बनाने की पहल
समाधान समारोह 2026 न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे न केवल लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी, बल्कि लोगों को बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के न्याय प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा।
लोगों से भागीदारी की अपील
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने अधिवक्ताओं, वादकारियों और अन्य संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और अपने मामलों के समाधान के लिए आगे आएं।
अंत में, अधिकारियों ने विश्वास जताया कि इस पहल के माध्यम से न्याय व्यवस्था और अधिक सशक्त होगी और आम जनता को इसका लाभ मिलेगा।