उपायुक्त सिरमौर आर.के. गौतम ने बताया कि खंड विकास अधिकारी पांवटा साहिब के तहत ग्राम पंचायत मानपुरा देवरा में 20 मार्च से 25 मार्च तक आधार शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसमें सम्बन्धित क्षेत्र के लोगों का आधार कार्ड नामांकन और अपडेशन कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मानपुर देवरा में आधार कार्ड नामांकन और अद्यतन कार्य संपन्न करने के लिए आधार ऑपरेटर (सीएससी) विशाल कुमार को प्रतिनियुक्त किया गया है। इस अवधि के दौरान आधार काउंटर ग्राम पंचायत कार्यालय गुरूवाला- सिंहपुरा बंद रखा जाएगा। उपायुक्त ने मानपुर देवरा में आधार नामांकन और अद्यतन की अवधि के दौरान कोविड-19 के

नेहरू युवा केंद्र हमीरपुर के सौजन्य से जिला में चलाए जा रहे ‘कैच द रेन’ अभियान के तहत आम लोगों को जल संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत रोपा में लोगों को नारा लेखन के माध्यम से वर्षा जल संग्रहण के महत्व के प्रति जागरुक किया जा रहा है। रोपा पंचायत में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, लोक मित्र केंद्र, राजकीय माध्यमिक विद्यालय और पंचायत घर की दीवारों पर चित्रकला एवं नारा लेखन के माध्यम से लोगों तक जागरुकता संदेश पहुंचाया गया। स्थानीय सहारा युवा मंडल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से यह कार्य हमीरपुर विकास खंड

उपायुक्त सिरमौर आर.के. गौतम ने बताया कि वर्ष 2023-24 के लिए जीपीडीपी प्लान ( ग्राम पंचायत विकास योजना ) बनाने हेतु व प्लान जीपीडीपी पोर्टल पर अपलोड करने के दृष्टिगत सिरमौर जिला की सभी 259 पंचायतों में विशेष ग्राम सभा बैठकों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में बैठकों के लिए तिथियों का निर्धारण कर दिया गया है और सभी ग्राम पंचायतें अपने-अपने पंचायत मुख्यालय में निर्धारित तिथि को प्रातः 11 बजे विशेष ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करना सुनिश्चित बनाएंगी। उपायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा जीपीडीपी प्लान बनाने हेतु व प्लान जीपीडीपी पोर्टल पर

 ऊना जिला में प्रस्तावित औद्योगिक परियोजनाओं को गति प्रदान करने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय ऊना में एक बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने की। बैठक में जिला में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क, फार्मा फार्मुलेशन पार्क बीटन, टूल रूम प्रोजैक्ट, एचपीसीएल के ईथनोल प्लांट, ग्रीन-को कम्पनी के अलावा निर्माणाधीन व प्रस्तावित औद्योगिक  क्षेत्रों की कार्य प्रगति बारे विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में उपायुक्त ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला में प्रस्तावित सभी औद्योगिक परियोजनाओं व ईकाइयों को अमलीजामा पहनाने के लिए त्वरित व आवश्यक कदम उठाएं जाएं ताकि जिला व

भर्ती निदेशक कर्नल शलव सनवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में शामिल होने के लिए युवाओं की ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि 20 मार्च 2023 तक कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के इच्छुक युवा 20 मार्च तक अपना पंजीकरण करवाकर भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में शामिल होकर देश की सेवा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए शुल्क के रूप में उम्मीदवारों को 250 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि पंजीकरण के लिए साइबर कैफे की सेवाओं का

सेना भर्ती कार्यालय शिमला के भर्ती निदेशक कर्नल शलव सनवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय वायु सेना में अग्निपथ योजना के तहत पुरुष व महिला वर्ग के उम्मीदवारों की चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसका पंजीकरण 17 मार्च से 31 मार्च 2023 तक किया जाएगा। उम्मीदवार अपना पंजीकरण  http://agnipathvayu.cdac.in  पर प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक करवा सकते हैं तथा परीक्षा 20 मई 2023 को होनी संभावित है, जिसके लिए उम्मीदवारों को परीक्षा के पंजीकरण के लिए 250 रुपए का भुगतान करना होगा। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता 12वीं विज्ञान विषय के गणित,

उपायुक्त किन्नौर तोरुल एस रवीश ने सभी बैंकों को लोगों के लिए सुलभ बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में करने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बुजुर्गों के लिए बैंकिंग सेवाओं की आसान पहुँच भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त आज यहां उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित जिला समन्वय समिति व जिला स्तरीय समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। बैठक में बताया गया कि जिला में विभिन्न बैंकों की कुल 51 शाखाएं हैं और 37 एटीएम हैं जिस पर उपायुक्त ने सभी बैंकों को एटीएम सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा

महिला  एवं  बाल  विकास  विभाग  तथा  जिला  कार्यक्रम  विभाग  किन्नौर  के  सौजन्य  से  आज  यहाँ  आई.टी.आई  में  ‘वो-दिन योजना  के  तहत  एक  दिवसीय  संवेदीकरण  शिविर  का  आयोजन  किया  गया  जिसकी  अध्यक्षता  आई.टी.आई  के  प्राध्यापक  विवेक  नेगी  ने  की। विवेक  नेगी  ने  कहा  कि  इस  तरह  के  जागरूकता  शिविरों  को  आयोजित  करने  का  मुख्य  उद्देश्य  जिला  की  लड़कियों  को  मासिक  धर्म  से  संबंधित  आवश्यक  जानकारी  उपलब्ध  करवाना  है  तथा  इन  शिविरों  का  आयोजन  समय-समय  पर  होना  चाहिए  ताकि  जिला  के  लोग  भी  जागरूक  हो  सकें। इस  अवसर  पर  महिला  कल्याण  अधिकारी  उर्वशी  नेगी  ने  विद्यालय  के  छात्र-छात्राओं  को  मासिक  धर्म  स्वच्छता

टीजीटी आर्ट्स के 7, टीजीटी नॉन मेडिकल के 39 और टीजीटी मेडिकल के 6 पदों पर बैचवाइज भर्ती के लिए 28 मार्च को सुबह साढे दस बजे प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कुलभूषण राकेश धीमान ने बताया कि टीजीटी आर्ट्स हेतु ओबीसी के 2, एससी के 4 और एसटी के एक पद के लिए साक्षात्कार लिए जाएंगे। टीजीटी नॉन मेडिकल में सामान्य वर्ग के 13, ईडब्ल्यूएस के 4, ओबीसी के 6, ओबीसी बीपीएल के एक, ओबीसी स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों के 2, एससी के 6, एससी बीपीएल एक, एससी स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों

मैहतपुर में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की न्यू शाखा ओपन की गई, जिसका शुभारंभ उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने किया। इस दौरान बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह व क्षेत्रीय प्रबंधक वीरेंद्र चैहान भी उपस्थित रहे। बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया कि इस शाखा को मिलाकर जिला ऊना में कुल 14 शाखाएं तथा प्रदेश में कुल 271 शाखाएं हो गई हैं। इस दौरान ओपनिंग समारोह में उपस्थित लोगों को बैंक की विभिन्न योजनाओं बारे जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई। क्षेत्रीय प्रबंधक ने उपस्थित सभी अतिथियों एवं लोगों का धन्यावाद किया तथा सभी लोगांे से बैंक को हर संभव सहयोग

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दिव्यांगों के लिए संचालित नेशनल कॅरियर सर्विस सेंटर ऊना ने भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, मोहाली इकाई के सहयोग से दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित किये। वितरण कार्यक्रम में उपायुक्त उना राघव शर्मा मुख्य अतिथि के रुप में सम्मिलित हुए। उन्होंने कार्यक्रम में 23 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए जिसमें 09 व्हील चेयर, 07 जोड़ी वैशाखी, 01 ट्राई साइकिल, 03 छ्ड़ी, 03 कान की मशीनें शामिल है। उन्होंने बताया कि निःशुल्क वितरित किए गए उपकरणों की कुल कीमत 1 लाख 20 हजार रुपये है। इस अवसर पर उन्होनें कहा कि

जिला में वनों औैर विभिन्न सार्वजनिक संपत्तियों को आग की घटनाओं से बचाने के लिए जिलाधीश देबश्वेता बनिक ने विशेष आदेश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश ग्राम एवं लघु कस्बा गश्त अधिनियम-1964 के तहत जारी आदेश में जिलाधीश ने आग की घटनाओं को रोकने तथा वनों एवं विभिन्न सार्वजनिक संपत्तियों को आग से बचाने के लिए जिला के सभी गांवों की पुरुष आबादी की जवाबदेही तय की है। यह आदेश आगामी छह माह तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि अपने-अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक संपत्ति, अन्य सुविधाओं तथा वनों की आग से रक्षा की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की भी होती है।