मंडी में पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता, उपायुक्त अपूर्व देवगन ने अधिकारियों को दिए निर्देश
हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मंडी जिला में पेंशनर्स और वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान को प्राथमिकता दी जा रही है। यह बात उपायुक्त अपूर्व देवगन ने उपायुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, मंडी जिला इकाई की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
बैठक में पेंशनर्स से जुड़े विभिन्न मुद्दों और मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि पेंशनर्स समाज के सम्मानित वरिष्ठ नागरिक हैं और जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उन्हें किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि जिला के सभी विभागों को पेंशनर्स से संबंधित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
अपूर्व देवगन ने कहा कि पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, राजस्व मामलों और अन्य लंबित विषयों का शीघ्र निपटारा किया जाए ताकि वरिष्ठ नागरिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
बैठक के दौरान पेंशनर्स भवन से संबंधित मुद्दे भी उठाए गए। उपायुक्त ने बताया कि अस्पताल रोड स्थित पेंशनर्स भवन की भूमि की लीज अवधि बढ़ाने के संबंध में राजस्व विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस विषय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान को प्राथमिकता दी जा रही है। यदि किसी विभाग में किसी कारणवश चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिल लंबित हैं तो संबंधित विभाग सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक बजट की व्यवस्था कर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनर्स को उनके वैध वित्तीय लाभ समय पर मिलना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की मांग पर उपायुक्त ने महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने कहा कि भविष्य में उपमंडल स्तर पर आयोजित होने वाले प्रमुख सरकारी समारोहों और कार्यक्रमों में पेंशनर्स को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा ताकि उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्देश दिए कि उपमंडल स्तर पर पेंशनर्स की बैठकों और गतिविधियों के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। इससे वरिष्ठ नागरिकों को अपने संगठनात्मक कार्यक्रम आयोजित करने में सुविधा मिलेगी।
बैठक में वरिष्ठ नागरिकों की दैनिक आवश्यकताओं से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने कहा कि सरकारी उचित मूल्य की दुकानों (डिपुओं) में वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा।
मंडी शहर में परिवहन व्यवस्था से संबंधित शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए कि ऑटो रिक्शा किराया सूची प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित की जाए। साथ ही सभी ऑटो रिक्शा में भी किराया सूची लगाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि यात्रियों विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि क्षेत्रीय अस्पताल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पर्ची बनाने और स्वास्थ्य जांच की अलग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इससे बुजुर्गों को लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि पेंशनर्स और वरिष्ठ नागरिकों के राजस्व विभाग से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सुगम, सम्मानजनक और त्वरित सेवाएं उपलब्ध करवाना है।
बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मंडी के जिला प्रधान हरीश शर्मा ने उपायुक्त का स्वागत करते हुए बैठक आयोजित करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। वहीं जिला महासचिव रोशन लाल कपूर ने संगठन की ओर से सात सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया और विभिन्न समस्याओं की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह, नगर निगम मंडी के आयुक्त रोहित राठौर, सहायक आयुक्त कुलदीप पटियाल, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नवीन कुमार, जिला राजस्व अधिकारी हरीश शर्मा सहित पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अनेक पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।
बैठक में मौजूद पेंशनर्स ने प्रशासन द्वारा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उठाए जा रहे कदमों की सराहना की और उम्मीद जताई कि लंबित मामलों का शीघ्र समाधान होगा।