किन्नौर में विकास कार्यों की समीक्षा, मंत्री जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन-शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने सोमवार को रिकांग पिओ स्थित आईटीडीपी सम्मेलन कक्ष में आयोजित परियोजना सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न विभागों के लंबित विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान मंत्री ने विशेष रूप से जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से जिले में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल परियोजनाओं को पूरा करना नहीं, बल्कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसलिए सभी विभाग निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों का सीधा प्रभाव आम लोगों के जीवन पर पड़ता है। ऐसे में सड़क, पेयजल, सिंचाई और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में अनावश्यक देरी से बचने और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पर्यावरण संरक्षण और अवैध खनन पर सख्ती

बैठक में वन विभाग से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हुए मंत्री ने पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को अवैध डंपिंग के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही सतलुज नदी में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी बढ़ाने और आवश्यक कदम उठाने को कहा।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण प्रदेश के सतत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए अवैध गतिविधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

गर्मियों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश

बागवानी मंत्री ने जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम में जिले के सभी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को पेयजल संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए विभाग को सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को पेयजल योजनाओं की नियमित निगरानी करने तथा संभावित समस्याओं का समय रहते समाधान करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि पेयजल उपलब्धता सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

संपर्क सड़कों और अधोसंरचना परियोजनाओं पर चर्चा

बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ जिले की संपर्क सड़कों की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में तकनीकी मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान जल निकासी व्यवस्था और ढलानों की कटाई जैसे तकनीकी पहलुओं को गंभीरता से लिया जाए, ताकि भविष्य में भूस्खलन और अन्य समस्याओं से बचा जा सके। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की संपर्क सड़कों को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया।

वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की समीक्षा

जनजातीय विकास मंत्री ने केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रही विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की। इस दौरान छितकुल मल निकासी परियोजना, वन विहार विकास कार्यों तथा पूह उपमंडल में खेल मैदान निर्माण से संबंधित योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए ताकि वहां रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाओं का बेहतर लाभ मिल सके। मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है।

जनगणना 2027 में सहयोग की अपील

बैठक के दौरान जन शिकायत निवारण मंत्री ने आगामी जनगणना 2027 के संदर्भ में भी लोगों से सहयोग की अपील की। उन्होंने जनजातीय जिला किन्नौर के निवासियों से आग्रह किया कि वे जनगणना कर्मचारियों को सही और सटीक जानकारी उपलब्ध करवाएं।

उन्होंने कहा कि जनगणना से प्राप्त आंकड़े देश और प्रदेश में नीति निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर विभिन्न विकास योजनाएं तैयार की जाती हैं, जिससे समाज के सभी वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके।

मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन जनगणना पोर्टल पर 1 जून 2026 से 15 जून 2026 तक जानकारी दर्ज की जा सकती है। उन्होंने लोगों से इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने का आग्रह किया।

बैठक में उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार शर्मा, परियोजना अधिकारी एकीकृत जनजातीय विकास प्राधिकरण घनश्याम दास शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।