सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर Prateek Gupta ने जानकारी देते हुए बताया कि न्याय को सरल, सुलभ और आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारत के Supreme Court of India द्वारा “समाधान समारोह 2026” अभियान का शुभारंभ 21 अप्रैल 2026 से किया गया है। यह विशेष अभियान आपसी सहमति, संवाद और मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इस अभियान का समापन 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के साथ होगा। यह विशेष लोक अदालत सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयोजित की जाएगी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में लंबित उपयुक्त मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।
प्रतीक गुप्ता ने बताया कि समाधान समारोह के अंतर्गत 21 अप्रैल 2026 से ही सुलह एवं मध्यस्थता बैठकों का आयोजन शुरू कर दिया गया है। इन बैठकों का उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालना है, ताकि लोगों को लंबे समय तक न्यायालयी प्रक्रिया का सामना न करना पड़े।
उन्होंने बताया कि यह बैठकें राज्य, जिला, तालुका तथा उच्च न्यायालय स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं समितियों के अंतर्गत स्थापित मध्यस्थता केंद्रों में आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में प्रशिक्षित मध्यस्थ और विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी पक्षकारों के बीच सहमति बनाने में सहायता प्रदान कर रहे हैं।
सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को तेज, सरल और कम खर्चीला बनाना है। कई मामलों में वर्षों तक अदालतों में लंबित रहने वाले विवाद आपसी समझौते और मध्यस्थता के जरिए कम समय में सुलझाए जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि पक्षकार इन बैठकों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या ऑनलाइन माध्यम से भी भाग ले सकते हैं। इससे दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सुविधा मिलेगी और वे आसानी से इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेंगे।
प्रतीक गुप्ता ने अधिवक्ताओं, वादकारियों और अन्य संबंधित पक्षों से इस विशेष अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि पक्षकार आपसी सहमति से विवादों का समाधान करते हैं तो समय और धन दोनों की बचत होती है तथा मानसिक तनाव भी कम होता है।
उन्होंने जानकारी दी कि अपने लंबित मामले को समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) 2026 में शामिल करने के लिए एक सरल गूगल फॉर्म तैयार किया गया है। यह फॉर्म सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
उन्होंने कहा कि इच्छुक पक्षकार Supreme Court of India पर जाकर निर्धारित लिंक के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। इस विशेष लोक अदालत में मामलों को शामिल करने के लिए गूगल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 निर्धारित की गई है।
प्रतीक गुप्ता ने कहा कि समाधान समारोह 2026 के माध्यम से लोगों को न्याय प्राप्त करने का एक बेहतर और सरल विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। यह पहल अदालतों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने में भी सहायक साबित होगी।
उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत पारिवारिक विवाद, बैंक ऋण विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, दीवानी मामले और अन्य सहमति योग्य मामलों का समाधान किया जा सकता है।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर ने लोगों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए आगे आएं।
उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए समाधान समारोह हेतु स्थापित वन स्टॉप सेंटर (वार रूम) से संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए दूरभाष नंबर 011-23115652 और 011-23116464 जारी किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त सीआरपी निदेशक से 011-23116465 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। लोगों की सुविधा के लिए ईमेल आईडी speciallokadalat2026@sci.nic.in भी जारी की गई है, जिसके माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने उम्मीद जताई है कि बड़ी संख्या में लोग इस अभियान में भाग लेकर अपने विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करेंगे और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देंगे।