शिमला के गेयटी थिएटर में भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित वीबी–जी राम जी विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 को लेकर कांग्रेस जानबूझकर भ्रम फैला रही है, जो उसकी ग्रामीण विरोधी, मजदूर विरोधी और विकास विरोधी मानसिकता को उजागर करता है।
सुरेश कश्यप ने कहा कि आज़ादी के बाद रोजगार देने के लिए कई योजनाएं लाई गईं, लेकिन नरेगा/मनरेगा समय के साथ भ्रष्टाचार, फर्जी मस्टर रोल, ठेकेदारी प्रथा और भुगतान में देरी का केंद्र बन गई। कांग्रेस ने रोजगार को विकास से जोड़ने के बजाय उसे केवल वोट बैंक की राजनीति का साधन बनाया। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि यूपीए शासनकाल में जहां 1660 करोड़ श्रम-दिवस सृजित हुए, वहीं एनडीए सरकार के दौरान यह बढ़कर 3210 करोड़ श्रम-दिवस हो गए हैं।उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस यह झूठ फैला रही है कि रोजगार की गारंटी समाप्त की जा रही है, जबकि सच्चाई यह है कि 100 दिन की गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है और इसे कानूनी संरक्षण भी दिया गया है। योजना पहले की तरह डिमांड-ड्रिवन रहेगी और समय पर काम या भुगतान न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान भी लागू रहेगा।
हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में कश्यप ने कहा कि यह अधिनियम विशेष श्रेणी राज्यों के लिए गेम-चेंजर साबित होगा। उन्होंने बताया कि 75:25 के स्थान पर अब 90:10 का फंडिंग पैटर्न लागू किया गया है, जिससे हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क, जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना और स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि वीबी–जी राम जी योजना में जियो-टैगिंग, GPS मैपिंग, डिजिटल ट्रैकिंग और AI आधारित सोशल ऑडिट को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावनाएं लगभग समाप्त हो जाएंगी। कांग्रेस को सबसे अधिक डर इसी पारदर्शिता से है। अंत में सुरेश कश्यप ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में यह अधिनियम एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इससे हिमाचल के गांवों को स्थायी आजीविका, बेहतर कनेक्टिविटी और मजबूत बुनियादी ढांचा मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस से नकारात्मक राजनीति छोड़कर इस राष्ट्रहितैषी पहल का समर्थन करने का आह्वान किया।
