ऊना में सामाजिक अंकेक्षण कार्यों की समीक्षा
Social Audit Unit Himachal Pradesh के निदेशक Ravinder Sharma की अध्यक्षता में ब्लॉक एवं गांव स्तर के रिसोर्स पर्सन्स की समीक्षा बैठक ऊना स्थित डीआरडीए सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में सामाजिक अंकेक्षण की प्रगति, गुणवत्ता सुधार और जनभागीदारी बढ़ाने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।
मनरेगा अंकेक्षण की प्रगति
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (मनरेगा) के तहत:
प्रथम चक्र में 3615 में से 3576 ग्राम पंचायतों (लगभग 99%) में ऑडिट पूर्ण।
द्वितीय चक्र में 3580 में से 1969 ग्राम पंचायतों (55%) में ऑडिट संपन्न।
वित्तीय अनियमितताओं के मामले
4404 मामलों में 1,14,43,202 रुपये की अनियमितताएं चिन्हित।
15,35,218 रुपये की वसूली हो चुकी।
99,07,984 रुपये की राशि लंबित।
13,135 रिपोर्टेड मामलों में से 8,994 कार्रवाई हेतु लंबित।
निदेशक ने रिकवरी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
अन्य योजनाओं का अंकेक्षण
पीएम पोषण योजना 2025-26: 512 में से 503 विद्यालयों (98%) का ऑडिट पूर्ण।
सामाजिक न्याय विभाग 2024-25: 28 इकाइयों का ऑडिट।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): 2354 में से 2328 आवंटन (98%) ऑडिट।
15वां वित्त आयोग: 3615 में से 3452 ग्राम पंचायतों (95%) में अंकेक्षण।
पंचायत निर्णय ऐप (PNA) की स्थिति
3615 में से 1924 ग्राम पंचायतें (53.22%) मैप।
884 पंचायतों (45.9%) में डेटा अपलोड।
फील्ड स्तर पर ऐप के प्रभावी उपयोग के लिए प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया गया।
पारदर्शिता पर जोर
हिमोत्कर्ष परिषद के अध्यक्ष जतिंदर कंवर ने सामाजिक अंकेक्षण को पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रभावी माध्यम बताते हुए जनभागीदारी बढ़ाने पर बल दिया। बैठक में स्टेट रिसोर्स पर्सन ओम प्रकाश, एमआईएस प्रबंधक प्रबोध शर्मा और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।