उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिले के उन गरीब परिवारों की व्यस्क महिला सदस्यों को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाएगा, जिनके नाम पर पहले से कोई गैस कनेक्शन दर्ज नहीं है। उन्होंने बताया कि पात्र महिलाएं वंचना घोषणा पत्र (Exclusion Declaration) प्रस्तुत कर आवेदन कर सकती हैं। प्रत्येक लाभार्थी को 2,050 रुपये मूल्य का निशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।
गृह निरीक्षण होगा अनिवार्य—सही पात्रता सुनिश्चित करने पर जोर
उपायुक्त ने कहा कि उज्ज्वला योजना में अब गृह निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि वास्तविक पात्र महिलाओं तक ही गैस कनेक्शन पहुंच सके। उन्होंने कहा कि यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी आवेदनों को रोकने में प्रभावी होगा।
पात्रता की मुख्य शर्तें—किन्हें मिलेगा लाभ?
उज्ज्वला योजना के अंतर्गत वही परिवार पात्र होंगे जिनके घर में पहले से किसी भी सदस्य के नाम एलपीजी कनेक्शन न हो। परिवार की संरचना राशन कार्ड आदि दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित की जाएगी।
निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन के लिए अयोग्य परिवार
निम्न परिस्थितियों वाले परिवारों को योजना से बाहर माना जाएगा—
परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक हो
परिवार द्वारा आयकर या प्रोफेशनल टैक्स का भुगतान किया जा रहा हो
परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी हो
परिवार के नाम कोई गैर-कृषि उद्यम पंजीकृत हो
किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 75,000 रुपये से अधिक हो
2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि, या दो फसल सीजन हेतु 5 एकड़ से अधिक भूमि
7.5 एकड़ भूमि के साथ एक सिंचाई उपकरण
30 वर्गमीटर से अधिक निजी मकान (सरकारी योजना से अलग)
मोटर चालित 3/4 पहिया वाहन या मछली पकड़ने वाली नाव
यांत्रिक कृषि उपकरण
किसी भी सदस्य के नाम पहले से एलपीजी कनेक्शन
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
उपायुक्त ने बताया कि पात्र महिलाएं आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करें—
पूर्ण भरा हुआ KYC फॉर्म
पहचान प्रमाण
पते का प्रमाण
राशन कार्ड (परिवार संरचना की पुष्टि हेतु)
सभी व्यस्क सदस्यों के आधार कार्ड
सब्सिडी हेतु बैंक खाता विवरण
वंचना घोषणा पत्र
कैसे करें आवेदन?—ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध
इच्छुक पात्र महिलाएं निम्न माध्यमों से आवेदन कर सकती हैं—
ऑनलाइन वेबसाइटें:
ऑफलाइन माध्यम:
नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
नामांकन शिविर
सहायता डेस्क
क्षेत्र के निकटतम सरकारी एलपीजी वितरक कार्यालय
उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिले की हर पात्र महिला को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध हो और लकड़ी-कोयले के धुएं से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा सके।