मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आपदा राहत एवं पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा और उसके सातों सांसदों ने हिमाचल के हितों के विपरीत कार्य करते हुए केंद्रीय सहायता रोकने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री आज बड़सर विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मिनी सचिवालय में जनसभा को संबोधित किया।
⚖️ भाजपा पर हमला, दलबदलुओं को जनता ने दिया जवाब
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 में कांग्रेस सरकार को गिराने के प्रयास किए गए और हमीरपुर से दो विधायकों ने दलबदल कर भाजपा का साथ दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बड़सर से चुना गया कांग्रेस विधायक दलबदलू विधायकों में शामिल होगा, परंतु जनता ने ऐसे नेताओं को उपचुनावों में करारा जवाब दिया। सुक्खू ने कहा, “भावनाओं में बहकर की गई गलती की कीमत जनता को चुकानी पड़ती है। हमीरपुर के लोग जानते हैं कि 2017 में भाजपा के घोषित मुख्यमंत्री उम्मीदवार प्रो. प्रेम कुमार धूमल को हराकर जो भूल की गई थी, वही गलती 2024 में दोहराई गई।”
️ हमीरपुर में कांग्रेस सरकार ने विकास की रफ्तार बढ़ाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर जिले में विकास का पहिया कांग्रेस सरकार ने दोबारा घुमाया है। उन्होंने कहा, “आपके जिले से मुख्यमंत्री है, आप हमारे साथ चलिए। बड़सर मेरा घर है और इसका विकास रोकना मेरी नियत में नहीं है। बड़सर का विकास कांग्रेस की ही देन है।” उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा बड़सर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपये के विकास कार्य सुनिश्चित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से राजनीतिक कटुता छोड़कर विकास कार्यों में सहयोग करने का भी आग्रह किया।
भोटा बस अड्डे का निर्माण जल्द आरंभ होगा
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि भोटा बस अड्डे का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ किया जाएगा और इसके शिलान्यास के लिए वे स्वयं बड़सर आएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बड़सर में विकास की गति को धीमा नहीं होने देगी।
1500 करोड़ की राहत राशि शीघ्र जारी करने की मांग
मुख्यमंत्री ने हिमाचल से भाजपा के सातों सांसदों और विधायकों से अपील की कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपये की आपदा राहत राशि शीघ्र जारी कराई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चाहती है कि सभी सांसद प्रधानमंत्री से मिलकर इस राहत राशि के शीघ्र वितरण के लिए आग्रह करें। उन्होंने बताया कि प्रत्येक आपदा प्रभावित परिवार को नए घर के निर्माण के लिए 7 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है।
औद्योगिक प्लॉटों और पुलिस भर्ती पर पूर्व सरकार पर निशाना
मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर औद्योगिक प्लॉटों के मनमाने आवंटन को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर प्रदेश के संसाधनों की लूट की गई। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार पुलिस विभाग में 800 पदों पर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया आरंभ करने जा रही है। उन्होंने कहा कि “पूर्व सरकार में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होते थे, लेकिन हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ भर्ती सुनिश्चित कर रही है।”