जिला सिरमौर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी विद्यालयों की मान्यता के नवीनीकरण तथा वर्ष 2026-31 तक नई मान्यता के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा Rajeev Thakur ने बताया कि सभी आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि 15 मार्च तक निर्धारित पोर्टल/वेबसाइट पर आवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अधिनियमों के तहत होगी प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा हिमाचल प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार पूरी की जाएगी।
विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज और निर्धारित शुल्क के साथ समय पर आवेदन प्रस्तुत करें।
किस स्तर के विद्यालय कहां करें आवेदन?
उपनिदेशक ने आवेदन की श्रेणी स्पष्ट करते हुए बताया:
प्री-प्राइमरी से पांचवी कक्षा तक के विद्यालय
अपने आवेदन निर्धारित शुल्क सहित संबंधित बीईईओ (खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी) को ऑनलाइन प्रेषित करेंगे।प्राथमिक से आठवीं तथा छठी से आठवीं कक्षाओं वाले विद्यालय
अपने आवेदन उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय को ऑनलाइन भेजेंगे।
इस व्यवस्था का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है।
त्रुटि सुधार की ऑनलाइन सुविधा
यदि किसी आवेदन में त्रुटि पाई जाती है, तो उसे ऑनलाइन माध्यम से ही संशोधन हेतु वापस भेजा जाएगा।
विद्यालय त्रुटियों को सुधार कर पुनः ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
सही पाए गए आवेदनों के लिए मान्यता पत्र एवं नवीनीकरण पत्र भी ऑनलाइन माध्यम से जारी किए जाएंगे।
बिना मान्यता प्रवेश नहीं
राजीव ठाकुर ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में केवल वही विद्यालय विद्यार्थियों को प्रवेश दे सकेंगे, जिनके पास विभाग द्वारा जारी मान्यता प्रमाण पत्र होगा।
बिना मान्यता अथवा नवीनीकरण पत्र के संचालित विद्यालयों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
निर्धारित शुल्क
नई मान्यता एवं नवीनीकरण के लिए निर्धारित शुल्क इस प्रकार है:
प्री-प्राइमरी से पांचवीं तक नई मान्यता/स्तर उन्नयन: ₹5,000
पहली से आठवीं तक नई मान्यता: ₹10,000
पहली से आठवीं तक मान्यता नवीनीकरण शुल्क: ₹500 प्रति वर्ष
विद्यालयों को निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा कराना होगा।
डिजिटल प्रणाली से पारदर्शिता
ऑनलाइन आवेदन प्रणाली लागू करने का उद्देश्य प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है।
इससे—
दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच संभव होगी
रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा
समय की बचत होगी
अनावश्यक कार्यालयी देरी से बचा जा सकेगा
डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा विभाग सभी आवेदनों की मॉनिटरिंग भी कर सकेगा।
विद्यालयों से समय पर आवेदन की अपील
उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने सभी निजी विद्यालय प्रबंधनों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि से पूर्व अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करना सुनिश्चित करें।
समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
निष्कर्ष
जिला सिरमौर में निजी विद्यालयों की मान्यता एवं नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
15 मार्च तक आवेदन अनिवार्य है, और बिना मान्यता प्रमाण पत्र के विद्यालयों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
विद्यालय प्रबंधन को सलाह दी गई है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज और शुल्क के साथ समय पर आवेदन कर प्रक्रिया पूर्ण करें।