हिमाचल प्रदेश के Shimla में एलपीजी सिलेंडरों की सुचारू और समान आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने नए निर्देश जारी किए हैं। जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नरेंद्र धीमान ने बताया कि विशेष रूप से ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में गैस की समयबद्ध आपूर्ति के लिए पहले से ही रूट चार्ट अधिसूचित किया गया है।
उन्होंने जानकारी दी कि एलपीजी (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के तहत अतिरिक्त कुलियेज़ शुल्क भी निर्धारित किया गया है, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में गैस वितरण की प्रक्रिया को व्यवस्थित और प्रभावी बनाया जा सके।
नरेंद्र धीमान ने बताया कि वर्तमान में मध्य-पूर्व क्षेत्र में उत्पन्न परिस्थितियों के कारण वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि घरेलू एलपीजी की आपूर्ति फिलहाल सामान्य बनी हुई है और आम उपभोक्ताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है।
प्रशासन के अनुसार, हाल के दिनों में यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में उपभोक्ता सीधे गैस एजेंसियों पर जाकर सिलेंडर प्राप्त कर रहे हैं। इससे एजेंसियों पर अनावश्यक भीड़ बढ़ रही है और पहले से निर्धारित वितरण प्रणाली प्रभावित हो रही है। इस स्थिति का असर विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है, जहां समय पर गैस पहुंचाना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
इस समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि उपभोक्ता गैस एजेंसियों से ओवर-द-काउंटर सिलेंडर लेने से परहेज करें। प्रशासन ने कहा है कि एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति केवल अधिसूचित रूट चार्ट और डिलीवरी प्रणाली के अनुसार ही की जाएगी, ताकि सभी क्षेत्रों में समान वितरण सुनिश्चित हो सके।
प्रशासन ने गैस एजेंसियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित वितरण प्रणाली का कड़ाई से पालन करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जा सकती है।
नरेंद्र धीमान ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वे प्रशासन का सहयोग करें और गैस एजेंसियों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं। उन्होंने कहा कि यदि सभी उपभोक्ता निर्धारित व्यवस्था का पालन करेंगे, तो एलपीजी की आपूर्ति बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से जारी रह सकेगी।
उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी प्रकार की असुविधा या समस्या की स्थिति में उपभोक्ता संबंधित गैस एजेंसी या खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब वैश्विक परिस्थितियों के कारण आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव देखा जा रहा है। हालांकि, जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि घरेलू एलपीजी की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा और सभी उपभोक्ताओं तक गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
कुल मिलाकर, प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एलपीजी वितरण प्रणाली पारदर्शी, व्यवस्थित और सभी के लिए समान रूप से लाभकारी बनी रहे, खासकर उन लोगों के लिए जो दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।