रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों विस्थापित लोगों ने भाग लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रेणुका बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों की सूची और उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना रहा। बैठक में विस्थापितों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर विचार-विमर्श किया और कुछ बिंदुओं पर विरोध भी जताया।
समिति के सदस्यों ने बताया कि इससे पहले 2 मार्च को भी एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रशासन और संबंधित विभागों को 20 दिनों का समय दिया गया था, ताकि विस्थापित परिवारों की सूची जारी की जा सके। अब निर्धारित समय के बाद 150 परिवारों की सूची जारी कर दी गई है, जिससे विस्थापितों में आंशिक संतोष देखने को मिला।
बैठक में उपस्थित लोगों ने 150 परिवारों की सूची जारी करने के लिए रेणुका विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय कुमार और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। समिति के सदस्यों ने बताया कि कुछ दिन पहले वे अपनी मांगों को लेकर शिमला में मुख्यमंत्री से मिले थे, जहां उन्हें आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही सूची जारी कर दी जाएगी। अब यह वादा पूरा होने पर उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया।
हालांकि, बैठक में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर विरोध भी दर्ज किया गया। विस्थापितों ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPPCL) द्वारा मांगे जा रहे हेल्प नंबर से संबंधित शर्तों में संशोधन की आवश्यकता है। उन्होंने विशेष रूप से सीरियल नंबर 16 और सीरियल नंबर 7 को हटाने की मांग रखी। समिति का कहना है कि जब तक इन शर्तों में बदलाव नहीं किया जाता, तब तक वे किसी भी प्रकार का हरपनामा या एफिडेविट संबंधित विभाग को नहीं देंगे।
विस्थापितों ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें एचपीपीसीएल द्वारा प्रस्तावित मकान या जमीन स्वीकार नहीं है। उनका कहना है कि जो जमीन दी जा रही है, वह रहने योग्य नहीं है और कई विस्थापित परिवार पहले ही उसे अस्वीकार कर चुके हैं। ऐसे में वे बेहतर पुनर्वास की मांग कर रहे हैं, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।
बैठक में यह भी जोर दिया गया कि विस्थापित परिवारों के अधिकारों की रक्षा के लिए समिति आगे भी संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि विस्थापितों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए और उनकी मांगों का शीघ्र समाधान किया जाए।
यह बैठक रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय ठाकुर के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस दौरान समिति के मुख्य सलाहकार पूर्णचंद शर्मा, फाउंडर मेंबर विनोद ठाकुर और कोषाध्यक्ष सुखचैन ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर विस्थापितों के हितों की रक्षा करने और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।
बैठक में सैकड़ों लोगों की भागीदारी इस बात का संकेत है कि यह मुद्दा क्षेत्र के लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। विस्थापित परिवार अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और वे चाहते हैं कि उन्हें उचित पुनर्वास और सुविधाएं प्रदान की जाएं।
अंत में समिति के प्रेस सचिव योगी ठाकुर ने सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद किया और कहा कि आने वाले समय में भी इस मुद्दे को लेकर आंदोलन जारी रहेगा, ताकि विस्थापितों को न्याय मिल सके।