भाजपा ने सरकार पर आपदा राहत को लेकर लापरवाही का लगाया आरोप : रणधीर शर्मा

भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा का आरोप है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार इस वर्ष आई आपदा के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ, लेकिन सरकार ने अब तक ठोस राहत कदम नहीं उठाए।


⚠️ भारी नुकसान, पर सरकार की उदासीनता

रणधीर शर्मा ने बताया कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 1736 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त, 7000 से अधिक मकान आंशिक रूप से प्रभावित, और लगभग 8000 पशुशालाएं ध्वस्त हुई हैं। अब तक 300 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 50 से अधिक लोग लापता हैं। उन्होंने कहा कि— “इतने भारी नुकसान के बावजूद प्रदेश सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं और न ही राहत पैकेज की घोषणा की है।”


2023 की तरह प्रदेशव्यापी राहत पैकेज की मांग

भाजपा नेता ने कहा कि 2023 की आपदा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूरे प्रदेश के लिए विशेष राहत पैकेज जारी किया था, जिसमें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए ₹7 लाख और आंशिक क्षति वाले मकानों के लिए ₹1 लाख की राहत दी गई थी। “लेकिन इस बार केवल मंडी जिला के लिए राहत पैकेज घोषित किया गया है, अन्य जिले वंचित रह गए हैं। भाजपा की मांग है कि संपूर्ण प्रदेश में समान रूप से विशेष राहत पैकेज जारी किया जाए और प्रभावितों को जल्द राहत पहुंचाई जाए।”


कांग्रेस नेतृत्व की अनुपस्थिति पर निशाना

रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने आपदा को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि— “चाहे राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी — कोई भी नेता आपदा के दौरान प्रभावितों से मिलने नहीं आया। वे आज केवल राजनीतिक पर्यटक बनकर प्रदेश की वादियों का आनंद ले रहे हैं।”


भाजपा ने निभाई संवेदनशील भूमिका

उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने इस आपदा को 2023 की तरह पूर्ण गंभीरता से लिया। सभी सांसदों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, विधायक अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने ₹1500 करोड़ की सहायता राशि की घोषणा की, साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और एसडीएमएफ के तहत 1038 करोड़ रुपये पहले ही प्रदेश को मिल चुके हैं— जिसमें शामिल हैं: एनडीआरएफ: ₹591.56 करोड़, एसडीआरएफ: ₹397.60 करोड़, एसडीएमएफ: ₹49.70 करोड़, “इतनी राशि मिलने के बावजूद सरकार अभी तक इन्हें खर्च नहीं कर पाई है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पेयजल योजनाएं बाधित हैं और कई गांवों में बिजली बहाल नहीं हुई।”


भाजपा की चेतावनी

रणधीर शर्मा ने कहा— “यदि सरकार ने पूरे प्रदेश में प्रभावितों के लिए विशेष राहत पैकेज जारी नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने पर मजबूर होगी। सरकार को यह समझना चाहिए कि आपदा राहत राजनीति नहीं, बल्कि जनता के जीवन से जुड़ा मानवीय विषय है।”