डॉ. राजीव बिंदल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण केंद्रीय बजट को लेकर प्रदेश की जनता के समक्ष गलत आंकड़े प्रस्तुत कर उन्हें गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, जो अत्यंत निंदनीय है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए बेहतरीन प्रावधान किए हैं और राज्य को निरंतर बढ़ती सहायता प्रदान की जा रही है।
डॉ. बिंदल ने कहा कि इस वर्ष टैक्स डेवोल्यूशन के तहत हिमाचल प्रदेश को लगभग ₹14 हजार करोड़ प्राप्त हुए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग ₹2500 करोड़ अधिक हैं। उन्होंने कहा कि यह राशि सीधे प्रदेश की जनता के हित में उपयोग होने वाली है।
उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में रेलवे विस्तार के लिए लगभग ₹3 हजार करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 2700 किलोमीटर फोरलेन हाईवे के निर्माण पर केंद्रीय बजट के माध्यम से लगभग ₹40 हजार करोड़ का कार्य प्रगति पर है।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सीआरएफ और बीआरओ के तहत बनने वाली सड़कों के लिए लगभग ₹10 हजार करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के लिए भी केंद्र सरकार ने अलग से बजट सुनिश्चित किया है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 से 2026 के बीच हिमाचल को लगभग ₹8 हजार करोड़ की विशेष सहायता दी गई, जिसमें से ₹1200 करोड़ गत वर्ष ही उपलब्ध करवाए गए। इसके बावजूद प्रदेश सरकार अपनी नाकामियों का दोष केंद्र पर मढ़ रही है।
डॉ. बिंदल ने कहा कि आपदा के समय हिमाचल को लगभग ₹6 हजार करोड़ मिले, लेकिन प्रदेश सरकार यह स्पष्ट नहीं कर पा रही कि वह राशि कहां खर्च हुई। उन्होंने सवाल किया कि आपदा राहत और आवास निर्माण में हुई कथित अनियमितताओं का जवाब प्रदेश सरकार कब देगी।
उन्होंने कहा कि वबी-जीराम जी योजना में ₹95 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो मनरेगा से भी अधिक है। मनरेगा की पिछली देनदारियों के लिए भी ₹30 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया, लेकिन प्रदेश सरकार अपना अंश न देकर कार्य रोक रही है।
डॉ. बिंदल ने कहा कि केंद्रीय बजट में हिमाचल को फार्मा हब बनाने की घोषणा की गई है, जिससे रोजगार और उद्योग को नई दिशा मिलेगी, लेकिन कांग्रेस सरकार सकारात्मक सोच के बजाय नकारात्मक राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग पार्क केंद्र सरकार ने दिया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसे ठुकरा दिया।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केवल केंद्र पर आरोप लगाकर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। केंद्र सरकार हिमाचल को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि कांग्रेस सरकार जनता को गुमराह करने की राजनीति कर रही है।