जिला मुख्यालय के बचत भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिला कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने की।
मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि अनुजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम लोगों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ समय पर और वास्तविक पात्र व्यक्ति तक पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जरूरतमंद और असहाय व्यक्तियों को सभी योजनाओं में प्राथमिकता मिले और औपचारिकताओं में हर संभव सहायता प्रदान की जाए।
मंत्री ने बताया कि कई बार जागरूक लोग ही सरकारी योजनाओं का लाभ ले लेते हैं, जबकि वास्तविक पात्र व्यक्ति योजना की जानकारी न होने या औपचारिकताओं को पूरा न कर पाने के कारण वंचित रह जाते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाए ताकि लोगों को समय पर जानकारी मिल सके।
बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की वर्तमान स्थिति साझा की गई। जिला बिलासपुर में विभिन्न पेंशन श्रेणियों के तहत 49,179 लोगों को पेंशन प्रदान की जा रही है।
-
60-69 वर्ष आयु: 1,000 रुपये प्रति माह
-
महिलाओं: 1,500 रुपये प्रति माह
-
70 वर्ष से अधिक और 70% या अधिक दिव्यांग: 1,700 रुपये प्रति माह
-
विधवा पेंशन एवं दिव्यांग महिलाएं: 1,500 रुपये प्रति माह
वित्त वर्ष 2025-26 में 1,471 नए पेंशनरों को योजना में शामिल किया गया है। प्रदेश सरकार सभी पेंशनरों का ई-केवाईसी करवा रही है और जल्द ही इन योजनाओं को वेब आधारित किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के अंतर्गत बिलासपुर जिले में अब तक 70 लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है। सरकार तीन लाख रुपये का अनुदान देती है।
बैठक में अनुवर्ती कार्यक्रम योजना, अंतरजातीय विवाह पुरस्कार योजना, दिव्यांग विवाह अनुदान योजना, दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना और इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की समीक्षा भी की गई। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित 25 गांवों की प्रगति की जानकारी दी गई, जिसमें 521 कार्यों में से अब तक 405 पूर्ण और 50 प्रगति पर हैं।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ओम कांत ठाकुर, जिले के SDM और जिला कल्याण समिति के सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।