Suresh Kashyap ने केंद्र सरकार द्वारा डाक एवं लॉजिस्टिक्स सेवाओं में किए जा रहे सुधारों का स्वागत करते हुए कहा कि इन पहलों से हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्यों को बड़ा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में देश का डाक विभाग तेजी से आधुनिक और तकनीक आधारित नेटवर्क में बदल रहा है।
सांसद कश्यप ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा मेल पार्सल ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट (MPOP) के तहत डाक सेवाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से पार्सल डिलीवरी की गति और दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अब देशभर में पार्सल सेवाएं अधिक तेज, सुरक्षित और विश्वसनीय बन रही हैं।
उन्होंने जानकारी दी कि राष्ट्रीय स्तर पर 79 पार्सल हब विकसित किए गए हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश को भी विशेष रूप से शामिल किया गया है। राज्य में पार्सल और लॉजिस्टिक्स सेवाओं को मजबूत करने के लिए 4 पार्सल हब और 2 डिलीवरी सेंटर स्थापित किए गए हैं।
इसके अलावा, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 18 डाक निर्यात केंद्र (DNK) भी कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि 10 पार्सल पैकेजिंग इकाइयों और 6 निर्यात केंद्रों की स्थापना से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने में काफी मदद मिली है।
सांसद कश्यप ने कहा कि इन सुविधाओं के कारण हिमाचल के किसानों, छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को बड़ा फायदा मिल रहा है। अब वे अपने उत्पाद आसानी से देश-विदेश के बाजारों तक पहुंचा पा रहे हैं, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि हो रही है।
उन्होंने बताया कि डाक विभाग की पार्सल हैंडलिंग क्षमता में भी लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2022-23 में जहां 12.70 करोड़ पार्सल हैंडल किए गए थे, वहीं वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 14.57 करोड़ तक पहुंच गया है। यह वृद्धि इस क्षेत्र में हो रहे तेज विकास को दर्शाती है।
सुरेश कश्यप ने कहा कि ई-कॉमर्स के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार ने कई नई सेवाएं भी शुरू की हैं। इनमें 24×7 पार्सल डिलीवरी, 48 घंटे में गारंटीड डिलीवरी और अंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट सेवा शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि इन पहलों से ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यापार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। पहले जहां पहाड़ी क्षेत्रों में उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना कठिन था, अब डाक नेटवर्क के माध्यम से यह कार्य आसान हो गया है।
सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य डाक विभाग को एकीकृत राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के रूप में विकसित करना है। इसके लिए बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग और नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।
अंत में Suresh Kashyap ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संचार मंत्रालय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन सुधारों से हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी। साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
कुल मिलाकर, डाक एवं लॉजिस्टिक्स सेवाओं में हो रहे ये सुधार हिमाचल प्रदेश के लिए विकास का नया द्वार खोल रहे हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं।