शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) के अंतर्गत शिमला लोकसभा क्षेत्र के लिए ₹637.20 करोड़ की लागत से 92 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 451.19 किलोमीटर होगी, जिससे क्षेत्र के 149 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा।
सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि यह स्वीकृति ग्रामीण संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे किसानों, बागवानों, विद्यार्थियों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा कृषि, बागवानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति प्राप्त होगी।
उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर ठोस कदम उठाए हैं। दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क संपर्क को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और यह स्वीकृति उसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
सांसद ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि इन सभी सड़क परियोजनाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण किया जाए, ताकि जनता को इनका दीर्घकालीन लाभ मिल सके।
सुरेश कश्यप ने कहा कि मजबूत सड़क नेटवर्क न केवल ग्रामीण जीवन को आसान बनाता है, बल्कि आपदा प्रबंधन, पर्यटन विकास और रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन सड़कों के निर्माण से क्षेत्र का समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा।