प्रदेश सरकार एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध : अग्निहोत्री

प्रदेश सरकार एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज ऊना में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित एरियर, पेंशन, लीव एनकैशमेंट और अन्य वित्तीय देयों के निपटारे के लिए बड़ी राशि जारी की है।

75 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनरों को 23 करोड़ का एरियर जारी

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 75 वर्ष से अधिक आयु के 647 पेंशनरों को 23 करोड़ रुपये का एरियर जारी किया गया है। यह एरियर वर्ष 2022 में घोषित हुआ था और 1 जनवरी 2016 से देय था। इसके अतिरिक्त, 222 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 29 करोड़ 47 लाख रुपये की राशि जारी की गई है, जिनकी पेंशन अप्रैल 2024 से लंबित थी। इसमें कम्यूटेशन राशि भी सम्मिलित है।

सितंबर माह की पेंशन व अन्य देयों के लिए बड़ी वित्तीय सहायता

मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि सितंबर 2025 माह की पेंशन के भुगतान के लिए 23 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। साथ ही— लीव एनकैशमेंट के लिए 33 करोड़ रुपये, और डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (DCRG) के लिए भी 33 करोड़ रुपये इसी महीने जारी किए जाएंगे।

कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी पेंशनर या कर्मचारी को अपने संवैधानिक और वित्तीय अधिकारों के लिए प्रतीक्षा न करनी पड़े। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) प्रदेश की जनसेवा का प्रमुख माध्यम है, और सरकार निगम को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है।

वित्तीय अनुशासन के साथ कल्याणकारी दृष्टिकोण

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार वित्तीय अनुशासन और कल्याणकारी दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े सभी मामलों का निपटारा शीघ्रता और प्राथमिकता से किया जाएगा।