हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के पूह उपमंडल की ग्राम पंचायत मूरंग में आयोजित ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता को राहत प्रदान करने का प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने की।
🔹 कार्यक्रम का उद्देश्य
मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के लोगों, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को उनके घर-द्वार पर ही सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इस पहल के माध्यम से लोगों को विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान भी सुनिश्चित किया जा रहा है।
🔹 36 शिकायतें प्राप्त, 19 का मौके पर समाधान
कार्यक्रम के दौरान कुल 36 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 19 शिकायतों का मौके पर ही निपटान कर दिया गया। शेष 17 शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की देरी न हो।
🔹 शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव
मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए जा रहे हैं।
- पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू की गई है
- पूह और कानम के सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न लागू किया जा रहा है
इससे गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनके नजदीक ही उपलब्ध हो सकेगी।
🔹 वन अधिकार अधिनियम के तहत भूमि अधिकार
जगत सिंह नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि वन अधिकार अधिनियम-2006 के तहत पात्र लोगों को भू-पट्टे देकर उन्हें मालिकाना हक प्रदान किया जा रहा है, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक उत्थान संभव हो सके।
🔹 स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ
कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को भी प्राथमिकता दी गई:
- स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित मेगा शिविर में 60 लोगों का निःशुल्क उपचार
- आयुष विभाग द्वारा 190 लोगों का इलाज और दवाइयों का वितरण
इससे दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उनके घर के पास ही उपलब्ध करवाई गईं।
🔹 राजस्व सेवाएं भी मौके पर
कार्यक्रम के दौरान राजस्व विभाग द्वारा भी कई सेवाएं प्रदान की गईं:
- 15 इंतकाल (म्यूटेशन) मौके पर किए गए
- 5 प्रमाण-पत्र जारी किए गए
इससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिली।
🔹 विभागीय प्रदर्शनियां और जागरूकता
उपायुक्त डॉ अमित कुमार शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में 12 विभागों द्वारा प्रदर्शनियां लगाई गईं। इनके माध्यम से लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी दी गई, जिससे वे इनका लाभ उठा सकें।
🔹 जनभागीदारी से विकास को गति
मंत्री ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करते हैं और विकास कार्यों को गति प्रदान करते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।