जन शिकायत निवारण समिति की बैठक स्थगित
गुरसिमर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडी में आयोजित होने वाली जिला जन शिकायत निवारण समिति की बैठक, जो पहले 7 मार्च को प्रातः 11 बजे आयोजित की जानी थी, प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि यह बैठक अब 13 मार्च को पूर्व निर्धारित समय और स्थान पर आयोजित की जाएगी।
विपाशा सदन में होगी बैठक
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि बैठक का आयोजन विपाशा सदन मंडी में किया जाएगा। बैठक का समय पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रातः 11 बजे ही रहेगा। इस बैठक में जिले के विभिन्न विभागों से संबंधित जन शिकायतों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे अध्यक्षता
बैठक की अध्यक्षता जगत सिंह नेगी करेंगे, जो प्रदेश सरकार में राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री हैं। बैठक में जिला प्रशासन के अधिकारी और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे।
जनता की समस्याओं के समाधान का मंच
जिला जन शिकायत निवारण समिति की बैठक का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं को सीधे प्रशासन और सरकार के समक्ष रखना और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। इस मंच के माध्यम से लोग अपनी समस्याओं और शिकायतों को प्रशासन के सामने रख सकते हैं, जिन पर संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है।
विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों पर चर्चा
बैठक के दौरान जिले के विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
इनमें आमतौर पर निम्न विषयों से संबंधित शिकायतें शामिल होती हैं:
राजस्व विभाग
लोक निर्माण विभाग
जल शक्ति विभाग
स्वास्थ्य सेवाएं
सामाजिक सुरक्षा योजनाएं
बिजली और सड़क से जुड़ी समस्याएं
बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहकर शिकायतों के समाधान के लिए आवश्यक जानकारी और कार्रवाई प्रस्तुत करते हैं।
प्रशासन का उद्देश्य त्वरित समाधान
जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि जन शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान किया जाए। ऐसी बैठकों के माध्यम से प्रशासन और जनता के बीच संवाद स्थापित होता है और समस्याओं का समाधान तेजी से किया जा सकता है। अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह ने कहा कि बैठक में उठाई जाने वाली शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।
नागरिकों से सहयोग की अपील
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी शिकायतों और समस्याओं को निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से समिति के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि उनका उचित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बैठकों से प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में मदद मिलती है।