सिरमौर में वन अधिकार, राजस्व व आपदा की समीक्षा

नाहन में समीक्षा बैठक आयोजित

Jagat Singh Negi, राजस्व, उद्यान, जनजातीय विकास एवं लोक शिकायत निवारण मंत्री, ने Nahan स्थित बचत भवन में वन अधिकार अधिनियम, राजस्व मामलों तथा आपदा से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

वन अधिकार अधिनियम 2006 पर चर्चा

बैठक में Forest Rights Act 2006 के क्रियान्वयन को गति देने पर जोर दिया गया। मंत्री ने उपमंडलीय स्तरीय समिति (एसडीएलसी) तथा वन अधिकार समिति की भूमिका और जिम्मेदारियों की समीक्षा की। अधिकारियों ने अवगत कराया कि जिला स्तरीय समिति द्वारा शिलाई उपमंडल के 29 मामलों को पात्र माना गया है।

राजस्व मामलों के निपटारे में तेजी के निर्देश

राजस्व समीक्षा बैठक में मंत्री ने लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए।

जिला सिरमौर में अब तक:

• विभाजन के 96 मामले

• सीमांकन के 447 मामले

• राजस्व प्रविष्टियों के सुधार के 123 मामले

• अतिक्रमण के 20 मामले

• इंतकाल के 11 मामले

निपटाए जा चुके हैं।

विशेष राजस्व लोक अदालत में 946 मामलों का निपटारा हुआ, जिनमें उत्परिवर्तन के 252 तथा इंतकाल के 694 मामले शामिल हैं।

आपदा राहत पैकेज की समीक्षा

वर्ष 2023 की आपदा से प्रभावित 1522 पात्र परिवारों को विशेष राहत पैकेज के तहत लाभान्वित किया गया।

राहत पैकेज 2023 के अंतर्गत:

• 66 पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान

• 853 आंशिक क्षतिग्रस्त मकान

• 292 गौशालाएं

• 262 फसल नुकसान

• 2 दुकानों को नुकसान

के लिए कुल लगभग 11 करोड़ रुपये से अधिक की राहत राशि प्रदान की गई। वहीं आपदा विशेष राहत पैकेज 2025 के तहत 511 प्रभावितों को 4.41 करोड़ रुपये से अधिक की राहत राशि वितरित की गई। बैठक में विधायक अजय सोलंकी, उपायुक्त प्रियंका वर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एल.आर. वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।