जगत सिंह नेगी ने किन्नौर में विकास कार्यों की प्रगति पर समीक्षा की

राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन-शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने आई.टी.डी.पी भवन में आयोजित परियोजना सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पिछली बैठक के निर्देशों पर हुई कार्यवाही की समीक्षा की गई और लंबित विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा हुई।

अधिकारियों को गति और गुणवत्ता पर जोर

मंत्री ने कहा कि जिला में चल रहे विकासात्मक और जन-कल्याणकारी कार्यों को गति प्रदान की जाए। लोक निर्माण विभाग को निर्माण कार्य समय पर पूर्ण करने और सड़कों की टायरिंग में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि मानकों में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

मनरेगा और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की समीक्षा

मनरेगा-2005 के तहत पात्र कामगारों को राज्य कामगार कल्याण बोर्ड से मिलने वाले लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पंचायत सचिवों को फॉर्म भरने की जिम्मेदारी सौंपी गई, अन्यथा कार्यवाही होगी। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत हो रहे कार्यों और किसानों-बागवानों को दिए गए अनुदान की सूची तैयार करने को कहा, ताकि योजनाओं का लाभ स्पष्ट रूप से दिख सके।

वनाधिकार अधिनियम पर चर्चा

बैठक में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वनाधिकार अधिनियम) 2006 के दावों की समीक्षा की गई। पात्रता केवल उन्हीं को मिलेगी जिनका कब्जा 13 दिसंबर 2005 से पहले का है। वन भूमि हस्तांतरण से पहले ग्राम सभा की 50% कोरम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया सरल और निशुल्क है।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

बैठक का संचालन सहायक आयुक्त डॉ. ओम प्रकाश यादव ने किया। उपस्थित अधिकारियों में उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक अभिषेक शेखर, वनमण्डलाधिकारी अरविंद कुमार, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पूह रविन्द्र सिंह ठाकुर, उपमंडलाधिकारी कल्पा अमित कल्थाईक, उपमंडलाधिकारी निचार नारायण सिंह चौहान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।