रिकांग पिओ में जन शिकायत निवारण समिति की बैठक

rakesh nandan

09/06/2026

रिकांग पिओ में जन शिकायत निवारण समिति की बैठक, जन समस्याओं और विकास कार्यों पर हुई विस्तृत चर्चा

राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन-शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंगलवार को एकीकृत जनजातीय विकास प्राधिकरण (आईटीडीपी) के सम्मेलन कक्ष, रिकांग पिओ में आयोजित जिला स्तरीय जन शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े विकास कार्यों, आधारभूत सुविधाओं और स्थानीय जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के दौरान मंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से जिले में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट मांगी और उन्हें तय समय सीमा के भीतर कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों तक प्रभावी ढंग से पहुंचना चाहिए।

विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा

बैठक में जल शक्ति विभाग, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा वन विभाग के अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की।

जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों से परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, कार्यों में आ रही चुनौतियों और उनके समाधान के बारे में जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े मुद्दे उठे

बैठक में पंचायत जनप्रतिनिधियों और गैर-सरकारी सदस्यों ने चांगो नागरिक अस्पताल में चिकित्सकों के रिक्त पदों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।

प्रतिनिधियों ने कहा कि चिकित्सकों की कमी के कारण स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई करने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए।

बिजली और परिवहन समस्याओं पर चर्चा

बैठक के दौरान रुपी वैली क्षेत्र में लो-वोल्टेज की समस्या को लेकर भी चर्चा हुई। स्थानीय प्रतिनिधियों ने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से विद्युत आपूर्ति संबंधी दिक्कतें बनी हुई हैं।

इसके अलावा हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की नियमित बस सेवाओं की मांग भी उठाई गई। मंत्री ने संबंधित विभागों को जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए।

ट्रांसफार्मर अपग्रेड और सड़क निर्माण पर जोर

निचार उपमंडल में पुराने और कम क्षमता वाले विद्युत ट्रांसफार्मरों को अपग्रेड करने का मुद्दा भी बैठक में सामने आया।

इसके साथ ही विभिन्न संपर्क सड़कों के निर्माण कार्यों को समयबद्ध सीमा में पूरा करने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने लोक निर्माण विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सड़क संपर्क बेहतर होने से ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

आयुष विभाग और पेयजल व्यवस्था से जुड़े मुद्दे

बैठक में आयुष विभाग के औषधालयों में रिक्त पदों को भरने की मांग भी उठाई गई। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि कई क्षेत्रों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध नहीं होने से लोगों को सेवाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।

इसके अलावा मूरंग गांव में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने और तंगलिंग गांव में क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइन की मरम्मत का मुद्दा भी चर्चा में रहा। मंत्री ने जल शक्ति विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

सापनी क्षेत्र में पार्किंग सुविधा की मांग

बैठक में सापनी क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था विकसित करने की मांग भी रखी गई। स्थानीय लोगों का कहना था कि पार्किंग सुविधाओं की कमी के कारण आम जनता और पर्यटकों को परेशानी होती है।

मंत्री ने संबंधित विभागों को इस विषय पर व्यवहारिक समाधान तलाशने और आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने को कहा।

लापरवाह ठेकेदारों पर होगी कार्रवाई

जगत सिंह नेगी ने बैठक में स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकारी धन का सही उपयोग सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यदि किसी परियोजना में जानबूझकर देरी या गुणवत्ता संबंधी खामियां पाई जाती हैं तो जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध

मंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, बिजली और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि अधोसंरचना विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। सरकार का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।

बैठक का संचालन आईटीडीपी परियोजना अधिकारी घनश्याम दास शर्मा ने किया। उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, गैर-सरकारी सदस्यों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों पर अपने सुझाव रखे।