राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किये इलेक्ट्रिक टैक्सियों, प्राकृतिक खेती, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधार

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

⚡ राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत 1000 इलेक्ट्रिक टैक्सियां होंगी शामिल

मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग को राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत सब्सिडी के प्रावधान के साथ 1000 मौजूदा डीजल/पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों से बदलने की अनुमति प्रदान की। यह कदम प्रदेश में हरित परिवहन (Green Mobility) को बढ़ावा देगा और प्रदूषण नियंत्रण में अहम भूमिका निभाएगा।

‍♂️ विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में वृद्धि

मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल, 2025 से विशेष पुलिस अधिकारियों (SPOs) के मानदेय में ₹300 प्रति माह की वृद्धि को मंजूरी दी। इससे 510 विशेष पुलिस अधिकारी लाभान्वित होंगे, जिनमें 403 गैर-जनजातीय और 107 जनजातीय क्षेत्र से हैं।

एसएमसी शिक्षकों, आईटी शिक्षकों और मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं को राहत

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, 1 अप्रैल, 2025 से एसएमसी शिक्षकों (TGT, C&V, JBT, Lecturer, DPE), आईटी/कंप्यूटर शिक्षकों, मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं और अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में ₹500 प्रति माह की वृद्धि को कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।

प्राकृतिक खेती और जाइका परियोजना को सुदृढ़ निगरानी प्रणाली

मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना और हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना (जाइका चरण-2) की निगरानी व्यवस्था को सुव्यवस्थित और कुशल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
यह प्रणाली विभागों, एसपीएनएफ और जाइका के बीच समन्वय बढ़ाने के साथ कुशल शासन सुनिश्चित करेगी।

️ ग्रामीण क्षेत्र विकास दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु उप-समिति गठित

बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को विनियमित करने के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित की गई। इस समिति में अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह और राजेश धर्माणी सदस्य होंगे।

19 नए खेलों को नौकरी हेतु पात्रता सूची में शामिल किया गया

राज्य सरकार ने ग्रुप A, B, C और D सेवाओं में नियुक्ति के लिए योग्य मेधावी खिलाड़ियों की सूची में 19 नए खेलों को जोड़ा है, जिनमें शामिल हैं — बेसबॉल, पैरा स्पोर्ट्स, रग्बी, ट्रायथलॉन, बधिर खेल, मल्लखंब, कूडो, मोटर स्पोर्ट्स, पेंचक सिलेट, शूटिंग बॉल, सॉफ्ट टेनिस, रोल बॉल, टेनपिन बॉलिंग, रस्साकशी, तलवारबाजी, नेटबॉल, सेपक टकराव, वुशु और किकबॉक्सिंग।

300 कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) पद सृजित

मंत्रिमंडल ने कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के लिए एक विशिष्ट राज्य संवर्ग सृजित करने को मंजूरी दी। पहले चरण में 300 पद जॉब ट्रेनी के रूप में सृजित किए जाएंगे।

स्वास्थ्य क्षेत्र में नई नीतियों को मंजूरी

नाहन मेडिकल कॉलेज के विस्तार हेतु भूमि चयन और निर्माण को स्वीकृति। आईजीएमसी, टांडा, नेरचौक और नाहन मेडिकल कॉलेजों से 32 सहायक प्रोफेसर पदों का स्थानांतरण। रेजिडेंट डॉक्टर्स नीति 2025 को मंजूरी। सहायक स्टाफ नर्स की नियुक्ति को विनियमित करने हेतु नीति बनाने को सैद्धांतिक स्वीकृति।

☀️ राजीव गांधी स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना को नई मंजूरी

मंत्रिमंडल ने योजना में संशोधन करते हुए इसे अब ‘राजीव गांधी स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना’ नाम दिया है। इसके तहत: जनजातीय क्षेत्रों में 5% ब्याज अनुदान, गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 4% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की सौर परियोजनाएं स्थापित की जा सकेंगी।

️ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

नगर एवं ग्राम नियोजन नियम, 2014 में संशोधन को मंजूरी। पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद (Tourism Investment Promotion Council) की स्थापना। फार्मा इकाइयों के लिए हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम को नोडल एजेंसी नामित किया गया। पुरुष अनुबंध कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश देने का निर्णय। सोलन जिले में तीन नए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना: हरिपुर संधोली-2, सूरजमाजरा लुबाना, और चक्कन (बद्दी)।

विद्यार्थी ऋण योजना में बड़ा संशोधन

डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना में संशोधन के तहत: स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए 1% ब्याज दर पर ऋण की सुविधा दी जाएगी। परिवार की आय सीमा ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹12 लाख प्रति वर्ष कर दी गई है। यह कदम अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित करेगा और उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देगा।