सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग समाज के सबसे जरूरतमंद वर्ग के लिए कार्य करता है, इसलिए विभाग की सभी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है ताकि प्रत्येक पात्र व्यक्ति इनका लाभ उठा सके। यह बात विधायक सुरेश कुमार ने शुक्रवार को हमीर भवन में आयोजित जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
विधायक ने जानकारी दी कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान जिला में सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत कुल 96.06 करोड़ रुपये व्यय किए गए, जबकि चालू वित्त वर्ष की तीन तिमाहियों में अब तक 68.62 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिला हमीरपुर में लगभग 52,322 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है और इसी वित्त वर्ष में 1795 नए पेंशन मामलों को स्वीकृति दी गई है।
उन्होंने बताया कि अंतरजातीय विवाह पुरस्कार योजना के अंतर्गत 62 दंपत्तियों को 30.75 लाख रुपये, दिव्यांग विवाह अनुदान योजना के तहत 7 दंपत्तियों को 2 लाख रुपये, तथा 70 दिव्यांग विद्यार्थियों को 6.39 लाख रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत 50 परिवारों को कुल 10 लाख रुपये की सहायता दी गई है।
विधायक सुरेश कुमार ने बताया कि एससी, एसटी एवं ओबीसी वर्ग के 21 गरीब परिवारों को स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत मकान निर्माण के लिए 1.50–1.50 लाख रुपये की राशि आवंटित की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा विधवा एवं एकल नारियों को मकान निर्माण हेतु 3 लाख रुपये का विशेष अनुदान देने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए जिला हमीरपुर से 102 महिलाओं के आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये सभी मामले मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे जा चुके हैं। बैठक में महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
इस अवसर पर उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने समिति के अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि बैठक में दिए गए सभी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी और जिन योजनाओं के लिए बजट की आवश्यकता होगी, उनकी मांग तुरंत भेजी जाएगी। समिति के सचिव एवं जिला कल्याण अधिकारी चमन लाल शर्मा ने सभी योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा, एडीसी अभिषेक गर्ग, नगर निगम आयुक्त राकेश शर्मा, विभिन्न उपमंडलों के एसडीएम, अन्य अधिकारी एवं समिति के गैर-सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।
