किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सरकार को मांग पत्र सौंपते हुए कृषि, बिजली, भूमि सुधार और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से जुड़ी सात महत्वपूर्ण मांगें रखीं। किसानों ने मांग की कि सरकार इन पर तत्काल हस्तक्षेप और निर्णायक कार्रवाई करे।
मुख्य मांगें
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अमेरिका का 25% आयात शुल्क (ट्रेड टैरीफ) वापिस लिया जाए — किसानों ने इसे भारत की संप्रभुता पर हमला बताया और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव का हिस्सा कहा।
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कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचा (NPFAM) समाप्त किया जाए — निजी पूंजी के अनियंत्रित प्रवेश का विरोध।
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भूमि सुधार कानूनों का पूर्ण क्रियान्वयन — हर किसान को 5 बीघा भूमि सुनिश्चित करने और सभी भूमि सुधार प्रावधान लागू करने की मांग।
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बिजली क्षेत्र का निजीकरण बंद — स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए।
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C2+50% फार्मूले पर एमएसपी की गारंटी — सभी फसलों की सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाए।
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समग्र कर्ज माफी — माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की मनमानी और लूट पर रोक लगाई जाए।
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पुराने ट्रैक्टर और वाहनों पर प्रतिबंध वापसी — इसे अव्यावहारिक और किसान विरोधी बताया।
किसानों ने कहा कि उनकी मांगें देश के कृषि क्षेत्र, ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा की रक्षा के लिए अनिवार्य हैं।