जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सोमवार को बचत भवन में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता सांसद लोकसभा सुरेश कश्यप ने की। बैठक में उन्होंने कहा कि कई अधिकारियों की अनुपस्थिति गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक तभी पहुँच सकता है जब अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सक्रिय भूमिका अदा करें।
सांसद ने जोर दिया कि सभी विभाग हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करें। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा के कारण बाधित सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश दिए।
लोक निर्माण विभाग की प्रगति असंतोषजनक—अगली बैठक में सभी अधिकारी उपस्थित रहें
लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए सुरेश कश्यप ने सड़क कार्यों की धीमी गति पर नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि विभाग की प्रगति संतोषजनक नहीं है और अगली बैठक में सभी अधिशासी अभियंता अनिवार्य रूप से मौजूद रहें ताकि वे जमीनी स्थिति की स्पष्ट जानकारी दे सकें।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-1, 2 और 3 के तहत चल रहे सभी कार्यों को तेज गति से पूरा किया जाए।
विभागवार प्रगति रिपोर्ट: सड़क, बिजली, कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट
विद्युत विभाग
बैठक में बताया गया कि जिले में सिंगल फेस स्मार्ट मीटर लगाने का 58% कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्य मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा।
कृषि विभाग
कृषि विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 34.99 लाख रुपए से 957 किसानों को लाभ मिला है।
विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं के लाभार्थी इस प्रकार रहे:
नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन मिशन: 1221 लाभार्थी
नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर: 60 लाभार्थी
फर्टिलाइजर हेल्थ कार्ड योजना: 4530 लाभार्थी
सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल: 560 लाभार्थी
कृषि मैकेनाइजेशन योजना: 23 लाभार्थी
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: 30 लाभार्थी
पशुपालन विभाग
राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत अब तक 39,748 कृत्रिम गर्भाधान किए जा चुके हैं।
स्वास्थ्य विभाग
नेशनल हेल्थ मिशन के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 66% बजट उपयोग किया जा चुका है।
आयुष्मान भारत योजना में 9.96 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
हिम केयर और सहारा योजना की स्टेटस रिपोर्ट भी बैठक में प्रस्तुत की गई।
नाबार्ड प्रोजेक्ट
जिला शिमला में नाबार्ड के 58 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 13 नए प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं, जिनके लिए 141 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है।
स्मार्ट सिटी शिमला
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लंबित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई और समयबद्ध पूर्णता के निर्देश दिए गए।
बागवानी विभाग
बागवानी विभाग ने बागवानों के लिए एवाकाडो, ब्लूबेरी और स्टोन फ्रूट रूट्स उपलब्ध करवाने की जानकारी दी।
सेब उत्पादकों के लिए परिवहन और विपणन से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा हुई।
शिक्षा विभाग से विधानसभा-वार रिपोर्ट मांगी, मनरेगा कार्यों पर भी कड़े निर्देश
सांसद ने पीएम श्री स्कूलों और समग्र शिक्षा के लिए केंद्र से प्राप्त ग्रांट और धरातल पर हुए कार्यों की विधानसभा-वार रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
मनरेगा कार्यों की प्रगति प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि:
कुल आरंभ किए गए कार्य: 1,63,802
पूरे हुए कार्य: 1,41,944
लंबित कार्य: 21,858
सांसद ने लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने और जो कार्य संभव नहीं हैं, उनकी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना: हजारों घर तैयार
रिपोर्ट के अनुसार:
वित्तीय वर्ष 2023-24: 3233 आवास स्वीकृत, जिनमें से 2926 घर पूर्ण
वित्तीय वर्ष 2024-25: 2689 आवास स्वीकृत, जिनमें से 535 घर पूर्ण
अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस
लोक निर्माण विभाग ठियोग के अधिशासी अभियंता की बैठक से अनुपस्थिति पर सांसद ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए।
उन्होंने 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। अन्य अनुपस्थित अधिकारियों को भी नोटिस जारी किए जाएंगे।
अधिकारियों ने दिया भरोसा—निर्देशों का पालन होगा
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने सांसद का स्वागत किया और उन्हें शाल व टोपी भेंटकर सम्मानित किया।
अतिरिक्त उपायुक्त दिव्यांशु सिंघल ने कहा कि सभी विभाग सांसद द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करेंगे।
यह रहे मौजूद
बैठक में विधायक चौपाल बलबीर वर्मा, महापौर नगर निगम शिमला सुरेन्द्र चौहान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।