हिमाचल प्रदेश के शिमला में जिला राजस्व विभाग की विशेष समीक्षा बैठक उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में बचत भवन में आयोजित की गई। बैठक में राजस्व मामलों, पंचायती राज चुनावों, अवैध खनन और ट्रैफिक व्यवस्था सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
🔹 अवैध खनन पर सख्त नाराजगी
बैठक के दौरान उपायुक्त अनुपम कश्यप ने अवैध खनन के मामलों को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीनों में किसी भी एसडीएम द्वारा अवैध खनन के खिलाफ एक भी चालान नहीं किया गया, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें।
🔹 ट्रैफिक व्यवस्था पर भी चिंता
उपायुक्त ने जिले के विभिन्न उपमंडलों में बढ़ती ट्रैफिक समस्या पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि एसडीएम द्वारा औचक निरीक्षण नहीं किए जा रहे हैं, जिससे स्थिति और खराब हो रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी एसडीएम पीक ऑवर के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए वैकल्पिक योजनाएं तैयार कर उपायुक्त कार्यालय को भेजें, ताकि आवश्यक अधिसूचना जारी की जा सके।
🔹 राजस्व कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
अनुपम कश्यप ने कहा कि राजस्व विभाग के कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को फील्ड स्टाफ के साथ मिलकर रणनीति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में देरी से आम जनता को परेशानी होती है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
🔹 धारा 118 मामलों में सतर्कता
उपायुक्त ने धारा 118 के तहत आने वाले मामलों को लेकर भी सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिमला ग्रामीण और ठियोग क्षेत्रों में इस धारा के अंतर्गत कई आवेदन आ रहे हैं, इसलिए प्रत्येक मामले में दस्तावेजों की गहन जांच के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
🔹 टीबी मुक्त अभियान पर जोर
बैठक में जिला को टीबी मुक्त बनाने के अभियान की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अभियान को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विशेष रणनीति तैयार की जाए।
🔹 पंचायती राज चुनावों पर फोकस
अनुपम कश्यप ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए सभी एसडीएम निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान आने वाली संभावित समस्याओं के समाधान के लिए पहले से ही योजना बनाकर कार्य किया जाए।
🔹 आपदा राहत राशि के उपयोग पर निगरानी
उपायुक्त ने वर्ष 2023, 2024 और 2025 की प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को दी गई सहायता राशि के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि तीन वर्षों में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 541 लोगों को विशेष राहत पैकेज दिया गया है। हालांकि कुछ मामलों में पहली किश्त का सही उपयोग नहीं हुआ है, इसलिए अधिकारियों को तय मानकों के अनुसार राशि के उपयोग की निगरानी करने के निर्देश दिए गए।
🔹 बैठक में मौजूद रहे अधिकारी
इस बैठक में एडीएम प्रोटोकॉल ज्योति राणा सहित विभिन्न उपमंडलों के एसडीएम—मंजीत शर्मा, हर्ष अमरेंद्र नेगी, धर्मेश धर्मोत्रा, राजेश वर्मा, मुकेश कुमार, ओशिन शर्मा, डॉ. शशांक गुप्ता, अभिषेक बरवाल, अमन राणा, हेम चंद वर्मा, कीर्ति चंदेल—और जिला राजस्व अधिकारी शिवानी भारद्वाज सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।