बचत भवन में उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में जिला स्तरीय राजस्व मामलों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व विभाग से संबंधित मुद्दों, लंबित मामलों तथा प्रशासनिक कार्यप्रणाली को मजबूत बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
एफआरए कमेटियों की स्थिति की समीक्षा
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में एफआरए कमेटियों की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तैयार करें। जहां कमेटियां नहीं बनी हैं, वहां उन्हें तुरंत गठित किया जाए। उन्होंने कहा कि दो दिनों में एफआरए से जुड़ी सभी शंकाएं उपायुक्त कार्यालय में भेजी जाएं।
स्कूलों में सुरक्षा और व्यवहार पर सख्ती
उन्होंने स्कूल–कॉलेजों में बच्चों के साथ होने वाली मारपीट और दुर्व्यवहार को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए कहा कि सभी संस्थानों में POSH कमेटियां अनिवार्य रूप से गठित की जाएं। ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना प्राथमिकता है।
एसडीएम की उपस्थिति और अनुशासन पर निर्देश
उपायुक्त ने कहा कि कोई भी एसडीएम ड्यूटी समय में निजी कार्यक्रमों में भाग नहीं लेगा, और आवश्यक होने पर पहले अनुमति लेनी होगी। दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले लोगों को कार्यालय में अधिकारी की अनुपस्थिति का सामना नहीं करना चाहिए।
उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से पहले कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए।
गुड गवर्नेंस और नवाचार पर जोर
डीसी ने कहा कि फील्ड अधिकारी परंपरागत कार्य संस्कृति से हटकर नवाचार करें और कार्यों का पूरा लेखा-जोखा रखें।
उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, मॉडल विलेज, नशा निवारण एवं पंचायत विकास जैसे क्षेत्रों में प्रभावी पहल करने पर बल दिया।
लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा
बैठक में बताया गया कि:
जिले में 1135 जमाबंदी मामलों में से 715 पूरे, जबकि 420 लंबित हैं।
शिमला शहरी में 20 और ग्रामीण में 33 राजस्व मामले दो वर्षों से लंबित हैं।
पीपी एवं रेंट रिकवरी एक्ट के तहत शिमला शहरी में 31, ग्रामीण में 4 और रोहड़ू में 11 मामले लंबित हैं।
निशानदेही के मामलों में भी कई तहसीलों में लंबे समय से लंबित फाइलों पर विशेष चिंता जताई गई।
अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई का आदेश
उपायुक्त ने सभी एसडीएम को अवैध खनन के चालान करने, क्रशरों का औचक निरीक्षण, और ब्लास्टिंग में उपयोग होने वाले केमिकल की समय-समय पर जांच करने के निर्देश दिए।
ब्लास्टिंग से पहले प्रशासनिक अनुमति अनिवार्य कर दी गई है।
चिट्टा विरोधी रैली का निर्देश
डीसी के निर्देशानुसार प्रदेशव्यापी अभियान के तहत अगले पांच दिनों में प्रत्येक उपमंडल में एक रैली आयोजित की जाएगी।
रैली 30 से 45 मिनट की होगी और सभी हितधारकों को इसमें शामिल किया जाएगा।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त दिव्यांशु सिंघल, एडीएम ज्योति राणा, एडीएम पंकज शर्मा, एसी टू डीसी देवी चंद ठाकुर, विभिन्न उपमंडलों के एसडीएम समेत राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।