हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों आई प्राकृतिक आपदा से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। हजारों लोगों के आशियाने ढह गए। लोग बेघर हो गए। उपजाऊ जमीन बरसात की भेंट चढ़ गई। प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान इस आपदा में उठाना पड़ा । जिसको लेकर आज CPIM ने केंद्र सरकार को विज्ञापन प्रेषित करते हुए हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठाई है औऱ हिमाचल को बड़ी आर्थिक मदद प्रदान करने की गुहार लगाई हैं।
मीडिया को जानकारी देते हुए CPIM की संतोष कपूर ने कहा कि हाल में हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से बड़ा नुकसान हुआ है जिसके मद्देनजर राहत और पुनर्वास कार्य को देखते हुए सीपीएम उप मंडल स्तर पर मांग पत्र केंद्र सरकार को भेज रही है आज डीसी सिरमौर की मार्फत केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजते हुए इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठाई है ताकि हिमाचल को आर्थिक पैकेज मिले और इस आपदा से प्रभावित हुई हजारों लोगों को उचित मुआवजा व उनके पुनर्वास हो सकें।
उन्होंने कहा कि CPIM केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि हिमाचल प्रदेश को ऐसे समय में 10 हजार करोड रुपए की आर्थिक मदद दे । उन्होंने कहा कि CPIM कि माँग है कि सरकार 1980 के वन अधिकार कानून में संशोधन कर ऐसे लोगों को जमीने उपलब्ध करवाई जिनके रिहायशी मकान व जमीनें तबाह हुई है। ।