दियारगी जनसभा में मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणाएं
सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला मंडी के नाचन विधानसभा क्षेत्र के दियारगी में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर छातर में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश एससी-एसटी आयोग के अध्यक्ष लाल सिंह कौशल और कांग्रेस नेता नरेश चौहान की सभी मांगों को पूरा करने की घोषणा भी की। उन्होंने जनसभा में उपस्थित सभी महिला मंडलों को 51-51 हजार रुपये की सहायता देने की भी घोषणा की।
राजस्व घाटा अनुदान बंद होने का मुद्दा उठाया
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 16वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश को मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह अनुदान लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का था, जो प्रदेश के लोगों का अधिकार था। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार को पांच वर्षों में 54 हजार करोड़ रुपये आरडीजी और 16 हजार करोड़ रुपये जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में मिले थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि उस समय वित्तीय अनुशासन रखा जाता तो प्रदेश का 30 हजार करोड़ रुपये तक कर्ज कम हो सकता था।
स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जिला मंडी के नेरचौक मेडिकल कॉलेज की स्थिति बहुत खराब थी। उन्होंने बताया कि अब नेरचौक में रोबोटिक सर्जरी सुविधा शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में जहां रोबोटिक सर्जरी का खर्च लगभग 5 लाख रुपये तक आता है, वहीं प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में यह सुविधा लगभग 50 हजार रुपये में उपलब्ध होगी। इसके अलावा नेरचौक में कैथ लैब स्थापित करने के लिए 12 करोड़ रुपये की राशि भी प्रदान की गई है।
पुरानी पेंशन योजना जारी रहेगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू की थी। उन्होंने कहा कि वह स्वयं एक सरकारी कर्मचारी के बेटे हैं और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता है।
भ्रष्टाचार और नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों की सूची तैयार कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि चिट्टा तस्करी में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी।
भाजपा पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपदा के समय भाजपा बार-बार विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रही थी, जबकि उस समय सरकार प्रभावित परिवारों की मदद में लगी हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि जब केंद्र से विशेष राहत पैकेज लाने का प्रस्ताव आया तो भाजपा विधायक विधानसभा से बाहर चले गए।
शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के समय शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि अब हिमाचल प्रदेश गुणात्मक शिक्षा के मामले में देश में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि प्रदेश में सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित स्कूलों की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत नाचन क्षेत्र के तीन स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन महीने के भीतर तीन हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
जनप्रतिनिधियों ने भी रखे विचार
नाचन के विधायक विनोद कुमार ने कहा कि वह अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के नशामुक्ति अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि इस अभियान को सफल बनाने में वह राज्य सरकार के साथ खड़े रहेंगे।