राज्यसभा में उठा शिक्षा योजनाओं की निधि का मुद्दा
हर्ष महाजन द्वारा राज्यसभा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को विभिन्न केंद्रीय शिक्षा योजनाओं के तहत जारी की गई निधियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के राज्य मं जयंत चौधरी ने राज्यसभा में दिए लिखित उत्तर में बताया कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
सांसद ने मांगी थी तीन वर्षों की जानकारी
सांसद हर्ष महाजन ने अपने प्रश्न के माध्यम से केंद्र सरकार से पिछले तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय शिक्षा योजनाओं के तहत—
वर्षवार कितनी राशि स्वीकृत की गई
कितनी राशि जारी की गई
और कितनी राशि का उपयोग किया गया
इससे संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी थी।
केंद्रीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा कई प्रमुख योजनाओं के माध्यम से राज्य के शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।
इन योजनाओं के तहत मिल रही है सहायता
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि निम्न प्रमुख योजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को सहायता दी जा रही है—
समग्र शिक्षा योजना
स्टार्स योजना
पीएम श्री स्कूल योजना
उल्लास योजना
पीएम पोषण योजना
इन योजनाओं के तहत राज्य सरकार की वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर राशि स्वीकृत की जाती है, जिसे परियोजना अनुमोदन बोर्ड (PAB) द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
समग्र शिक्षा योजना के तहत निधि
केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार समग्र शिक्षा योजना के तहत—
वर्ष 2022-23
738.08 करोड़ रुपये स्वीकृत
551.60 करोड़ रुपये जारी
487.68 करोड़ रुपये उपयोग
वर्ष 2023-24
686.85 करोड़ रुपये स्वीकृत
485.96 करोड़ रुपये जारी
468.44 करोड़ रुपये उपयोग
वर्ष 2024-25
764.95 करोड़ रुपये स्वीकृत
526.20 करोड़ रुपये जारी
466.88 करोड़ रुपये उपयोग
स्टार्स योजना के तहत सहायता
स्टार्स योजना के अंतर्गत—
2022-23
330.18 करोड़ रुपये स्वीकृत
175.12 करोड़ रुपये जारी
36.93 करोड़ रुपये खर्च
2023-24
224.12 करोड़ रुपये स्वीकृत
53.66 करोड़ रुपये जारी
111.25 करोड़ रुपये उपयोग
2024-25
272.41 करोड़ रुपये स्वीकृत
175.80 करोड़ रुपये जारी
185.63 करोड़ रुपये खर्च
पीएम श्री और उल्लास योजना
पीएम श्री स्कूल योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 135.35 करोड़ रुपये स्वीकृत और जारी किए गए, जिनमें से 74.01 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया।
उल्लास योजना के अंतर्गत—
2022-23
1.87 करोड़ रुपये स्वीकृत
2023-24
1.87 करोड़ रुपये स्वीकृत
0.47 करोड़ रुपये जारी
0.35 करोड़ रुपये खर्च
2024-25
1.59 करोड़ रुपये स्वीकृत
0.79 करोड़ रुपये जारी
0.53 करोड़ रुपये खर्च
पीएम पोषण योजना के तहत सहायता
पीएम पोषण योजना (मिड डे मील) के तहत—
2022-23
107.27 करोड़ रुपये स्वीकृत
138.02 करोड़ रुपये जारी
108.45 करोड़ रुपये खर्च
2023-24
108.74 करोड़ रुपये स्वीकृत
94.35 करोड़ रुपये जारी
104.71 करोड़ रुपये खर्च
2024-25
101.04 करोड़ रुपये स्वीकृत
95.69 करोड़ रुपये जारी
101.86 करोड़ रुपये खर्च
निधियों के उपयोग पर नियमित निगरानी
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करती है। इसके साथ ही पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के माध्यम से निधियों के उपयोग की निगरानी की जाती है, ताकि धनराशि का पारदर्शी और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
शिक्षा व्यवस्था को मिल रही मजबूती
सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश को लगातार वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है, जिससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने में मदद मिल रही है।