बिलासपुर में निकाय चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण जारी

जिला बिलासपुर में आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वार्डवार आरक्षण सूची जारी कर दी है। उपायुक्त Rahul Kumar द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नगर परिषदों और नगर पंचायतों के विभिन्न वार्डों के लिए महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया है।

नगर परिषद श्री नैना देवी जी

नगर परिषद Sri Naina Devi Ji क्षेत्र में कुल 7 वार्ड निर्धारित किए गए हैं। इनमें वार्ड नंबर 4 दुर्गा को अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं वार्ड नंबर 5 शीतला, वार्ड नंबर 6 शक्ति और वार्ड नंबर 7 अंबिका को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।
अन्य वार्ड—1 देवी, 2 तारा और 3 कालिका—को अनारक्षित रखा गया है।

नगर परिषद घुमारवीं

नगर परिषद Ghumarwin में कुल 9 वार्ड हैं। इनमें वार्ड नंबर 1 बड्डू, वार्ड नंबर 2 इंदिरा, वार्ड नंबर 8 टिकरी और वार्ड नंबर 9 दकड़ी महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त वार्ड नंबर 6 जगदंबा को अनुसूचित जाति महिला तथा वार्ड नंबर 7 बजोआ को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है।
वार्ड नंबर 3 अंबेडकर, 4 कल्याणा और 5 हारकुकर अनारक्षित श्रेणी में रखे गए हैं।

नगर परिषद बिलासपुर

नगर परिषद Bilaspur में कुल 11 वार्ड निर्धारित किए गए हैं। इनमें वार्ड नंबर 1 निहाल, वार्ड नंबर 3 रौड़ा, वार्ड नंबर 4 गुरुद्वारा, वार्ड नंबर 6 कोसरियां और वार्ड नंबर 7 चंगर महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
वार्ड नंबर 2 स्टेडियम को अनुसूचित जाति महिला और वार्ड नंबर 11 लखनपुर को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है।
अन्य वार्ड—5 मेन मार्किट, 8 लक्ष्मीनारायण मंदिर, 9 टाउन हॉल और 10 धौलरा—अनारक्षित रखे गए हैं।

नगर पंचायत तलाई

नगर पंचायत Talai में कुल 7 वार्ड हैं। इनमें वार्ड नंबर 1 घाटीवाली सत्थ, वार्ड नंबर 2 उपरवाली सत्थ और वार्ड नंबर 6 गुर्नाझड़ी महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।
वार्ड नंबर 7 सेउ को अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि वार्ड नंबर 4 तलाई बाजार को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखा गया है।
वार्ड नंबर 3 निचली सत्थ और वार्ड नंबर 5 बरयाह अनारक्षित श्रेणी में शामिल हैं।

अन्य नगर पंचायतों पर प्रक्रिया जारी

उपायुक्त ने बताया कि नगर पंचायत Jhandutta और Swarghat के संदर्भ में राज्य सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई जारी है।

चुनाव प्रक्रिया को मिलेगी गति

प्रशासन द्वारा वार्ड आरक्षण सूची जारी होने के बाद अब नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया को और गति मिलने की संभावना है। यह आरक्षण व्यवस्था महिलाओं और अनुसूचित वर्गों की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के आरक्षण से स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व संतुलित होता है और समाज के विभिन्न वर्गों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलता है।

पारदर्शिता और सहभागिता पर जोर

प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमानुसार हो। इससे चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता बनी रहेगी और सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त होगा।

आगामी दिनों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने की उम्मीद है, जिसके बाद राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो सकती हैं।