प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद एवं प्रयोग को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना-2023 के तहत ई-टैक्सी, ई-टैंपो ट्रैवलर, ई-ट्रक और ई-बस की खरीद पर सब्सिडी का प्रावधान कर रही है।
उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अधिसूचित कर दी है। उन्होंने जिला में सभी विभागों के कार्यालय प्रमुखों को इन एसओपी के अनुसार उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। एसओपी के अनुसार अगर किसी सरकारी कार्यालय में वाहन एवं ड्राइवर नहीं है या वाहन पुराना हो चुका है तथा ड्राइवर भी नहीं है तो उस कार्यालय के लिए ई-वाहन हेतु निजी ऑपरेटर के साथ एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किया जा सकता है।
