जिला कल्याण समिति ने कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनुवर्ति कार्याक्रम योजना में दी जाने वाली राशि को 1800 से 5 हजार करने व एवज में दिये जाने वाले औजारों को कौशल अधारित गतिविधियों को बढावा देने के उदेश्य से सिलाई मशीन के अतिरिक्त अन्य कौशल विकास कार्यों के लिए सामग्री व औजार देने की सरकार से अनुसंसा की ।यह जानकारी आज जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए घुमारवीं के विधायक राजेश धर्माणी ने बचत भवन मंे दी।
उन्हांेनें कहा कि समिति ने सरकार से अन्तर्जातिय विवाह योजना तथा दिव्यांग विवाह योजना के तहत दी जाने वाली राशि में लाभार्थी के लिए राज्य वाधा (स्टेट वेरियज) को हटाने के लिए सरकार से आग्रह किया ताकि प्रदेश के विभिन्न सीमा क्षेत्र जो अन्य राज्य के साथ जुडे है के तहत स्थानीय लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अन्तर्गत मृतक के परिवार जनों को दी जाने वाली राशि 10 दिन के भीतर तक समयबद्ध सीमा में देना भी सुनिश्चित करे इसके लिए पंचायती राज विभाग, पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरेां के पदाधिकारी व सदस्य तत्पर कार्यवाही करतें हुउ त्वरित कार्य करें।
राजेश धर्माणी ने कहा कि अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्प संख्यकों एवं विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के सशक्तिकरण एवं गरीब लोगों की सहायता के लिए हम अति सक्रिय रूप से कार्य करें।
उन्होने बताया कि वर्ष 2022-23 में 47058 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पंेशन योजना के तहत 75 करोड 59 लाख रूपये की राशि प्रदान की गई थी जबकि 2023-24 में अब तक 47328 लोगों को 20 करोड रूपये से अधिक की राशि सामाजिक सुरक्षा पंेशन पर की जा चुकी है।
उन्होने कहा कि ग्राम पंचायत की सामान्य सभा अथवा गा्रम सभाओं में आवासहीन गरीब लोगों को आवास प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर भी कार्य करने की आवश्यकता है।
स्वंर्ण जयतीं आश्रय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग के पात्र व्यक्तियों को आवास निमार्ण के लिए 1 करोड 14 लाख रूपये वर्ष 2022-23 के लिए 1 करोड 62 लाख रूपये जिसमे अनुसूचित जाति के 98 अन्य पिछडा वर्ग के 6 तथा अनु जनजाति के 4 मामले व वितिय वर्ष 2023-24 में इसके तहत 1 करोड 14 लाख रूपये जिसमे अनुसूचित जाति के 69, अन्य पिछडा के 4, अनुसूचितजनजाति के 3 मामले समिति द्वारा अनुमोदित किये गाए। अनुवर्ति कार्यक्रम योजना के तहत वर्ष 2022- 23 में अनुसूचि जाति के 2 लाख 97 हजार रूपये अन्य पिछडा वर्ग 39 हजार 6 सौ रूपये जो क्रमशः 165 एवं 22 मामले तथा इस वर्ष अनुसूचित जाति के 22 मामले अनुमोदित किये।
उन्होने बताया कि अन्तर्जातिय विवाह पुरस्कार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में जिला को 15 लाख रूपये की राशि बजट में आबंटित हुई थी जिसके अन्तर्गत इस योजना में जिला मेें 30 दम्पतियों को लाभांवित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त वर्तमान मे इस योजना के अन्तर्गत कुल 55 मामले प्राप्त हुए है। प्राप्त मामलों को बजट की उपलब्धतानुसार समिति ने उन्हे स्वीकृति प्रदान की
उन्होने कहा कि दिव्यांग छात्रवृति योजना के अन्तर्गत वितिय वर्ष 2022-23 में 18 लाख 38 हजार 750 रूपये की राशि 185 पात्र छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृति को रूप में प्रदान की गई है।
उन्होने कहा कि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अन्तर्गत आई0आर0डी०पी० एवं बी०पी०एल० परिवार के 18 वर्ष से 59 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति जिन पर परिवार की अजीविका निर्भर करती हो, की मृत्यु होने पर मृतक के परिवार के लोगों को 20 हजार रूपये की राशि प्रदान की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए जिला बिलासपुर में 17 लाख 60 हजार रू0 के बजट प्रावधानानुसार कुल 88 परिवारों के पक्ष में वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
बैठक में विधायक रणधीर शर्मा, जीत राम कटवाल व त्रिलोक जम्वाल तथा गैर सरकारी सदस्य कमलेन्द्र कश्यप अध्यक्ष नगर परिषद बिलासपुर अतिरिक्त उपायुक्त डा निधि पटेल, उपमण्डालाधिकारी बिलासपुर सदर अभिषेक कुमार, घुमारवीं गौरव चौधरी, झण्डुता योगराज धीमान तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।
