उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने कहा कि राज्य सरकार की गुड समेरिटन नीति (Good Samaritan Policy) का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को शीघ्र चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना और आम नागरिकों को निःस्वार्थ भाव से मदद के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि यह नीति समाज में मानवता, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को सुदृढ़ करती है। उपायुक्त आज यहां जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
⚖️ मदद करने वाले को कानूनी सुरक्षा
राहुल कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा लागू की गई गुड समेरिटन नीति के अंतर्गत नेक व्यक्ति (Good Samaritan) को पूर्ण कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। “यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है या प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाता है, तो उससे पुलिस या किसी जांच एजेंसी द्वारा अनावश्यक पूछताछ नहीं की जा सकती। साथ ही, उसे अदालत में गवाही देने के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता,” उपायुक्त ने कहा, उन्होंने सभी विभागों को गुड समेरिटन नीति के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए ताकि सड़क दुर्घटनाओं के समय घायल व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा सहायता मिल सके।
राह-वीर योजना के तहत पुरस्कार और कैशलेस सुविधा
उपायुक्त ने कहा कि प्रदेश सरकार ने “राह-वीर योजना” के तहत जीवन बचाने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार राशि देने का प्रावधान किया है। इसके अलावा, सड़क दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों को अस्पताल में ₹1.5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जा रही है। “यह व्यवस्था सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों की जान बचाने के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है,” उन्होंने कहा।
जिले में सड़क दुर्घटनाओं में 10 प्रतिशत की कमी
बैठक में उपायुक्त ने बताया कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2025 तक कुल 65 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% कम हैं। इन दुर्घटनाओं में इस वर्ष 20 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 22 था। वहीं, घायल व्यक्तियों की संख्या 128 से घटकर 98 रह गई। उन्होंने इसे सकारात्मक संकेत बताया और विभागों से आग्रह किया कि यह सुधार निरंतर जारी रहे।
62 हजार से अधिक चालान, 1.44 करोड़ का जुर्माना वसूला
राहुल कुमार ने बताया कि अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच परिवहन और पुलिस विभाग द्वारा 62,777 चालान किए गए, जिनसे ₹1.44 करोड़ जुर्माना वसूला गया। उन्होंने कहा कि चालान पुलिस कर्मियों के साथ-साथ ऑनलाइन माध्यम से भी किए जा रहे हैं।
⚠️ ब्लैक स्पॉट्स को किया जा रहा है दुरुस्त
बैठक में बताया गया कि गत वर्ष 9 ब्लैक स्पॉट्स की पहचान की गई थी, जिनमें से 2 का सुधार कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि इस वर्ष 2 नए ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित हुए हैं। उपायुक्त ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और लोक निर्माण विभाग (PWD) को निर्देश दिए कि सभी ब्लैक स्पॉट्स को जल्द दुरुस्त किया जाए ताकि सड़क दुर्घटनाओं की संभावना कम हो सके।
विभागों को जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश
राहुल कुमार ने पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों को निर्देश दिए कि वे सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जन-जागरूकता अभियान चलाएं, ताकि आम जनता में सुरक्षित ड्राइविंग की आदतें विकसित हों।
बैठक में रहे उपस्थित
बैठक का संचालन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजेश कुमार कौशल ने किया। उन्होंने सड़क सुरक्षा के तहत उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव चौधरी,
शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पुलिस, लोक निर्माण सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।