भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं सांसद डॉ. सिकन्दर कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने डीए (महंगाई भत्ता) की हालिया घोषणा में एक प्रतिशत का फेरबदल कर कर्मचारियों का अधिकार छीन लिया है।
क्या कहा गया — मुख्य बिंदु
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डॉ. सिकन्दर कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार ने 01.07.2023 से 4% (कुल DA 46%) बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जबकि राज्य सरकार ने 01.07.2023 से केवल 3% (कुल DA 45%) बढ़ोतरी लागू की। इससे कर्मचारियों को 01.07.2023 से देय 1% DA का हक वंचित रह गया।
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उन्होंने आरोप लगाया कि यह निर्णय दर्शाता है कि मुख्यमंत्री कर्मचारियों के हित के प्रति उदासीन हैं और राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर वह कर्मचारियों पर बचत कर रहे हैं।
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डॉ. सिकन्दर कुमार ने मुख्यमंत्री की उन घोषणाओं पर भी तीखा प्रश्न उठाया जिनमें उन्होंने बड़े पैमाने पर नौकरियों का वादा किया था, कहा कि वे वादे धरातल पर पूरे नहीं हुए।
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उनका यह भी कहना था कि इस निर्णय से कर्मचारियों की पदोन्नति व अन्य अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ेगा।
महंगाई भत्ते के एरियर पर चिंता
भाजपा के अनुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए देय महंगाई भत्ते की कुल तीन किश्तें (01.07.2023 से 4%, 01.01.2024 से 4%, 01.07.2024 से 3% — कुल 11%) देय हैं।
साथ ही कहा गया कि 01.07.2022 और 01.01.2023 के देय महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान अभी तक लंबित है और वित्तीय स्थिति के नाम पर भुगतान में देरी जारी है।
️ चुनौती मुख्यमंत्री को
डॉ. सिकन्दर कुमार ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि अगर प्रदेश मुख्यमंत्री के कारण नहीं चलता तो वे गद्दी छोड़ दें, भाजपा सत्ता संभालेगी और वित्तीय स्थिति भी सुधार देगी।