जिला शिमला में वन भूमि की डिमार्केशन को लेकर उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंस आयोजित की गई। इस बैठक में सभी एसडीएम और डीएफओ शामिल हुए। उपायुक्त ने कहा कि जिला के सभी डीएफओ एक हफ्ते के भीतर वन भूमि की मौजूदा स्टेट्स रिपोर्ट देंगे। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के क्रियान्वयन और WP 1164/2023 के मामलों के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।
बैठक के मुख्य बिंदु
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सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वन भूमि चिन्हित करने, उन पर कब्जा लेने और राजस्व विभाग की गैर-वन भूमि को वन विभाग को सौंपने के निर्देश दिए हैं।
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जिला भर में वन विभाग और राजस्व विभाग इन आदेशों को लागू कर रहा है।
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फील्ड में स्टाफ की कमी प्रमुख चुनौती बनी हुई है।
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सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में अलग योजना बनाकर आदेश शीघ्र लागू करें।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था पंकज शर्मा, जिला राजस्व अधिकारी संजीत शर्मा सहित सभी एसडीएम और डीएफओ मौजूद रहे।