किसी भी गरीब महिला के लिए खुद का पक्का घर बनाना एक बड़ा सपना होता है, खासकर तब जब पति का साया सिर से उठ चुका हो और परिवार का पालन-पोषण अकेले कंधों पर हो। मनरेगा के तहत दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार चलाने वाली महिलाओं के लिए पक्के घर का सपना अक्सर अधूरा रह जाता है। लेकिन यदि सरकार से सहायता मिल जाए, तो यह किसी वरदान से कम नहीं होता।
स्वर्ण जयंती आश्रय योजना से रजनी देवी का सपना हुआ सच
हिमाचल प्रदेश के हरोली विधानसभा क्षेत्र के बाथड़ी गांव की 34 वर्षीय रजनी देवी ने स्वर्ण जयंती आश्रय योजना से लाभ उठाया और अपना पक्का घर बनाने का सपना पूरा किया। रजनी देवी ने कहा, “बरसात में कच्चे घर की छत से पानी टपकता था, जिससे रहन-सहन में काफी दिक्कतें होती थीं। लेकिन अब सरकार की मदद से उनका पक्का घर बन चुका है, और उनकी चिंता दूर हो गई है।”
रजनी देवी ने अपने पति के निधन के बाद जीवन में आए संघर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि मनरेगा में काम करके बच्चों का पालन-पोषण करना एक कठिन काम था। लेकिन जब हिमाचल सरकार ने पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिकी सहायता दी, तो उनका जीवन ही बदल गया। रजनी ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का आभार जताया है।
ऊना जिले में अब तक 2.85 करोड़ रुपये की मदद
जिला कल्याण अधिकारी ऊना आवास पंडित ने बताया कि बीते दो वर्षों में स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत जिले में 190 मकान बनाने के लिए करीब 2.85 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी जा चुकी है, जिससे गरीब परिवारों को अपने पक्के घर का सपना पूरा करने में मदद मिली है।
योजना की पात्रता
इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 1.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता उन व्यक्तियों को दी जाती है जिनके नाम पर भूमि पंजीकृत हो और वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखते हों।
सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का कहना है कि सरकार गरीबों, जरूरतमंदों और वंचित तबकों के जीवन में सुधार लाने के लिए लगातार काम कर रही है। उनके दिशा-निर्देशों के तहत स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के माध्यम से हजारों परिवारों के पक्के मकान का सपना सच हो रहा है।
उपायुक्त ऊना का बयान
उपायुक्त ऊना, जतिन लाल ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी तत्परता से काम कर रहा है ताकि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकार की आवासीय योजनाओं का लाभ पहुंचे। विशेष प्रयास किए गए हैं ताकि कोई भी योग्य परिवार इस लाभ से वंचित न रह जाए।