भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने एपीएमसी (कृषि उपज विपणन समिति) में दुकानों और सीए स्टोर के आवंटन में करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि विभाग की सचिव ने अपने रिश्तेदारों को कौड़ियों के भाव दुकानें बांटीं और पूरी प्रक्रिया आवंटन नीति के खिलाफ रही।
भाजपा की मांग
भाजपा ने मांग की है कि सभी विवादित आवंटनों पर तुरंत रोक लगाई जाए और नई पारदर्शी प्रक्रिया के तहत पुनः आवंटन किया जाए।
दुकान आवंटन में अनियमितताएं
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पराला मंडी: 34 दुकानें आवंटित, 52 आवेदन में से 18 बिना कारण रिजेक्ट
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टूटू: 8 दुकानें आवंटित, 17 आवेदन में से 9 रिजेक्ट
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शिलारू: 28 दुकानें आवंटित, 64 आवेदन में से 36 रिजेक्ट
भाजपा का आरोप है कि भाजपा शासन में इन दुकानों का किराया ₹25,000 से ₹80,000 मासिक था, जबकि वर्तमान में ₹2,700 से ₹4,600 में आवंटन किया गया।
नियम परिवर्तन और घोटाला
नियम के अनुसार 25% दुकानें स्थानीय फल उत्पादकों, 50% होलसेल व्यापारियों और 10% सहकारिता संस्थानों को दी जानी चाहिए थीं। कुछ दुकानें ऑर्गेनिक फल दवाइयों के लिए भी आरक्षित थीं, लेकिन प्रक्रिया में इन्हें नजरअंदाज किया गया।
सीए स्टोर आवंटन विवाद
पराला मंडी का 100 करोड़ लागत वाला सीए स्टोर अरमान एंटरप्राइज नामक लुधियाना की कंपनी को ₹3.36 करोड़ में दे दिया गया। भाजपा ने आरोप लगाया कि इस सौदे में भी बेस प्राइस से मात्र 1% अधिक राशि पर आवंटन हुआ और अब तक ₹6.70 करोड़ की सिक्योरिटी राशि जमा नहीं हुई है।
बेस प्राइस में हेरफेर
भाजपा ने कहा कि दुकानों और सीए स्टोर की आवंटन राशि केवल 1% ऊपर रखी गई, जो घोटाले का प्रमाण है।