बिलासपुर || 25 जुलाई 2025 || जिला स्तरीय आपराधिक चोट राहत एवं पुनर्वास बोर्ड की बैठक बिलासपुर में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त राहुल कुमार ने की। इस बैठक में 2019 से 2025 तक के चार पॉक्सो (POCSO) मामलों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बोर्ड ने स्वीकृति दी। हालांकि, एक मामले को पर्याप्त साक्ष्य की कमी के कारण फिलहाल लंबित रखा गया है।
बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और सभी प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि भविष्य की बैठकों में उपनिदेशक, उच्च शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा को भी आमंत्रित किया जाए ताकि विद्यालय स्तर पर बच्चों की सुरक्षा और संवेदनशीलता से जुड़े मामलों पर समन्वित प्रयास किए जा सकें।
राहुल कुमार ने बताया कि पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों को देखते हुए ज़रूरी है कि सभी स्कूलों में विद्यार्थियों को संवेदनशीलता और जागरूकता से शिक्षित किया जाए। उन्होंने शिक्षा विभाग से इस दिशा में विशेष पहल करने की अपील की, ताकि बच्चों को गुड टच-बैड टच और स्टॉकिंग जैसे विषयों पर जानकारी दी जा सके।
उन्हें यह भी कहा कि स्कूलों में एक सुरक्षित और संवादात्मक वातावरण स्थापित किया जाए, जिसमें बच्चे निःसंकोच होकर शिक्षकों को किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या उत्पीड़न के बारे में सूचित कर सकें। केवल जागरूकता और विश्वास के माध्यम से ही बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जा सकता है।
बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी हरीश मिश्रा, जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल, लॉ अधिकारी सीमा संख्यान, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।