बिलासपुर || 12 नवम्बर 2024 || पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन विकासखंड घुमारवीं के सभागार में नगर नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्मानी की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान मंत्री धर्मानी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस कर ग्रामीण लिंक रोड और एंबुलेंस सड़कों का निर्माण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इन सड़कों का प्रस्ताव 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन और स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो सकें।

बैठक में मंत्री धर्मानी ने शमशान घाट निर्माण के लिए आई मांगों पर भी संज्ञान लिया और स्पष्ट निर्देश दिया कि शमशान घाट का निर्माण केवल उन्हीं स्थानों पर हो, जहां सड़क की सुविधा उपलब्ध हो। उन्होंने ग्रामीण सड़कों और अन्य विकास कार्यों के लिए समयबद्ध ढंग से कार्य पूरा करने पर जोर दिया।

विकासखंड घुमारवीं में विभिन्न योजनाओं की प्रगति का अवलोकन करते हुए यह बताया गया कि अब तक 28 कॉमन सर्विस सेंटर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 18 पूरे हो चुके हैं, जबकि 8 का कार्य प्रगति पर है। प्राकृतिक आपदा राहत के तहत मनरेगा में 1954 कार्य स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 1019 कार्य आरंभ हो चुके हैं, 421 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, और 514 कार्य प्रगति पर हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में चार सामुदायिक शौचालय स्वीकृत किए गए हैं, जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है। महिला मंडल और सामुदायिक भवनों में शौचालय की जरूरत का सर्वेक्षण भी किया जाएगा, ताकि शौचालयों का निर्माण कर लोगों को सुविधा प्रदान की जा सके।

मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 9 घर स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 5 का निर्माण हो गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 8 नए घर स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 56 घर स्वीकृत हुए, जिनमें से 17 का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 247 नए घरों को मंजूरी दी गई है।

विकासखंड की सात पंचायतों में 1 करोड़ 33 लाख 91 हजार 248 रुपये की लागत से वाटरशेड परियोजनाओं के कार्य चल रहे हैं। मनरेगा के तहत चंदन, औषधीय और फलदार पौधों का रोपण किया गया है, विशेषकर शमशान घाटों के निकट पौधारोपण को प्रोत्साहित किया गया है।

विधायक निधि से वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 100 कार्य स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 7 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, और 93 कार्य प्रगति पर हैं। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में चार कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 4 कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है।

15वें वित्त आयोग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 529 कार्यों के लिए 2 करोड़ 37 लाख 60 हजार 148 रुपये स्वीकृत किए गए, जिनमें से 41 कार्य पूरे हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 247 कार्यों के लिए 54 लाख 94 हजार 964 रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 12 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

बैठक में पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, और रोजगार सेवकों ने अपने कार्यकाल की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को साझा किया, जबकि विकासखंड अधिकारी अभिषेक शर्मा ने विकासखंड में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी और उनकी प्रगति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।