बिलासपुर || 06 दिसंबर 2024 || हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिला बिलासपुर में सड़क निर्माण और सुधार के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनकी कुल लागत 350 करोड़ रुपये से अधिक है। इन कार्यों ने क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई दिशा दी है और सरकार सड़क अवसंरचना के माध्यम से विकास को तेज़ी से बढ़ावा दे रही है। इस दौरान, न केवल सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा रहा है, बल्कि क्षेत्र की ग्रामीण बस्तियों को भी बेहतर परिवहन सुविधाएँ मुहैया कराई जा रही हैं।
नगर नियोजक, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि पिछले दो वर्षों में, प्रदेश सरकार ने जिला बिलासपुर में 60 किलोमीटर से अधिक नई सड़कों का निर्माण और 100 किलोमीटर से अधिक सड़कों का सुधारीकरण किया है। इसके अलावा, 10 नई बस्तियों को मोटर योग्य सड़क सुविधा से जोड़ा गया है। इन कार्यों ने न केवल ग्रामीण इलाकों को शहरों से जोड़ा, बल्कि लोगों की जीवनशैली में भी सुधार किया है। यह विकास लोक निर्माण विभाग (PWD) और जिला प्रशासन के निरंतर प्रयासों का परिणाम है।
मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, जिले में 19 परियोजनाएँ स्वीकृत की गईं, जिनके लिए 186 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन परियोजनाओं में से 4 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और 18 किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। इस योजना का उद्देश्य दूरदराज के इलाकों में सड़कों का निर्माण करना है, जिससे ग्रामीणों को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके और उनकी जीवनशैली में सुधार हो सके।
इसके अलावा, नाबार्ड योजना के तहत 14 सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है, जिनकी कुल लंबाई 52 किलोमीटर है। इन सड़कों के निर्माण में 11 करोड़ रुपये का खर्च आया है। इसके साथ ही, 2 नई परियोजनाओं के लिए 7.73 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इन सड़कों के निर्माण से स्थानीय लोगों को न केवल बेहतर कनेक्टिविटी मिली है, बल्कि इसके द्वारा आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आई है।
सीआरआईएफ योजना के तहत, नवगांव-बेरी सड़क (एमडीआर-34) के 37 किलोमीटर हिस्से के सुधार और उन्नयन के लिए 79.25 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह कार्य इलाके की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
विभाग के आवधिक नवीनीकरण और एएमपी योजनाओं के तहत, 4068 लाख रुपये की लागत से 180.82 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों और 16 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्चमार्गों का नवीनीकरण किया गया है। इस कार्य से सड़कों की सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा बढ़ी है।
उन्होंने बताया कि कोटदार को जोड़ने वाला बागछाल पुल, जो पिछले 25 वर्षों से निर्माण की प्रतीक्षा कर रहा था, अब बनकर तैयार हो चुका है। यह पुल भारत का सबसे लंबा आरसीसी कैंटिलीवर पुल है, जिसकी लंबाई 317 मीटर है। इसका उद्घाटन 16 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा किया जाएगा। इस पुल से लगभग 25,000 की आबादी को सीधा लाभ मिलेगा और क्षेत्र में यातायात की सुगमता में भी वृद्धि होगी।
इसके अतिरिक्त, एनएच-88 और एनएच-205 के सुदृढ़ीकरण और मरम्मत के लिए क्रमशः 5.06 करोड़ और 8.3 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा, एनएचएआई द्वारा 13.36 करोड़ रुपये की राशि से राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत कार्यों को मंजूरी दी गई है। इन कार्यों से राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति में सुधार होगा और राष्ट्रीय यातायात व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार के इन कार्यों से जिले में यातायात की सुगमता और सामाजिक-आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिला है। इन कार्यों के जरिए जिला बिलासपुर राज्य में सड़क निर्माण के क्षेत्र में एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।