बिलासपुर, 20 जुलाई 2025 || हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिलासपुर जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत एक नई पहल शुरू की है, जिससे अब लाभार्थियों को अपनी पेंशन के लिए तीन महीने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस नई व्यवस्था के तहत, पेंशन की राशि अब हर महीने नियमित रूप से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, ताकि उन्हें समय पर आर्थिक सहायता मिल सके। यह प्रणाली न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देगी, बल्कि पेंशन वितरण में भी सुचारुता और समयबद्धता लाएगी।
तकनीकी शिक्षा, नगर नियोजन, आवास, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्मानी ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल सरकार व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में काम कर रही है, ताकि आम लोग सरकारी सेवाओं का लाभ सरलता से प्राप्त कर सकें।
उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश सरकार ने हर माह पेंशन देने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत बिलासपुर जिले के पात्र लोगों को भी हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 7 करोड़ 25 लाख 75 हजार 450 रुपये का बजट स्वीकृति के लिए भेजा गया है।
बिलासपुर जिले में कुल 48,415 लाभार्थी इस पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसमें वृद्धजन, दिव्यांग, विधवाएं, तलाकशुदा महिलाएं, एकल महिलाएं, कुष्ठ रोगी और ट्रांसजेंडर शामिल हैं। विभिन्न आयु और श्रेणी के अनुसार, लाभार्थियों को मासिक पेंशन निर्धारित दरों पर प्रदान की जाएगी, जैसे 60-69 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को 1,000 रुपये, 70 वर्ष से अधिक के नागरिकों को 1,500 रुपये, 40-69 प्रतिशत दिव्यांगों को 1,150 रुपये, और 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगों को 1,700 रुपये की पेंशन दी जाएगी।
इसके अलावा, विधवाओं को 1,500 रुपये और कुष्ठ रोगियों तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 1,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। पेंशन लाभार्थियों को किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे; वे लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से या अपने मोबाइल फोन से कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यह पहल सामाजिक सुरक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे ज़रूरतमंदों को समय पर मदद मिलेगी और वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकेंगे। यह प्रणाली न केवल सुविधाजनक है, बल्कि पूरी प्रक्रिया को सरल और प्रभावी भी बनाएगी।