बिलासपुर || 12 मार्च 2025 || प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत त्रैमासिक बैठक का आयोजन बचत भवन में किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने की। बैठक में जिले के 2000 से अधिक जनसंख्या वाले 15 राजस्व गाँव की संबंधित पंचायतों के प्रधानों और पंचायत सचिवों ने भाग लिया।
बैठक में परियोजना अधिकारी, हिम ऊर्जा, करतार सिंह ने अवगत करवाया कि पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के तहत 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले 15 राजस्व गाँव की पंचायतों में विशेष ग्रामसभा का आयोजन किया गया। इन ग्राम सभाओं में आम जनता को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और मॉडल सोलर विलेज योजना के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान नागरिकों को सौर ऊर्जा अपनाने के लाभों के साथ-साथ सरकारी अनुदान और योजना की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
बैठक में उपस्थित सभी पंचायतों के प्रधानों और पंचायत सचिवों को एक PPT प्रेजेंटेशन के माध्यम से योजना के महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराया गया। उन्हें बताया गया कि इस योजना के तहत सभी बिजली उपभोक्ताओं को छत पर सोलर प्लांट लगाने हेतु अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत 1 किलोवाट क्षमता के लिए ₹33,000, दूसरे किलोवाट के लिए ₹33,000 और तीसरे किलोवाट के लिए ₹19,800 की सब्सिडी दी जाएगी। उपभोक्ता बिना किसी तकनीकी अनुमोदन के अपने घर की छत पर अधिकतम 10 किलोवाट क्षमता तक का सोलर प्लांट स्थापित कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा ₹55,000 प्रति किलोवाट की मानक राशि निर्धारित की गई है।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने निर्देश दिए कि जिले में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में इसे लोकप्रिय बनाने के लिए “मॉडल सोलर विलेज” प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता 1 अप्रैल 2025 से प्रारंभ होगी, जिसमें 15 राजस्व गाँवों में से एक गाँव को मॉडल सोलर विलेज के रूप में चुना जाएगा। इस प्रतियोगिता के तहत चयनित गाँव को भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा ₹1.00 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
मॉडल सोलर विलेज प्रतियोगिता 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक (6 माह की अवधि) चलेगी, जिसमें गाँव की समग्र नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा। इस अवधि में गाँव में विभिन्न सौर ऊर्जा परियोजनाएँ लागू की जा सकती हैं, जिनमें सोलर प्लांट (बैटरी भंडारण के साथ या बिना), रूफटॉप सोलर प्लांट, सोलर फेंसिंग, सोलर पंपिंग सिस्टम, सोलर होम लाइटिंग सिस्टम और सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम जैसी सुविधाएँ शामिल होंगी। प्रतियोगिता के समापन के बाद, जिस गाँव में सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित होगी, उसे मॉडल सोलर विलेज घोषित किया जाएगा और इसे ₹1.00 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
बैठक में हि.प्र.रा.वि.बो.लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता, ग्राम पंचायत नौणी और संडयार के प्रधान, मनोनीत सदस्य, तथा सभी 15 राजस्व गाँवों से संबंधित पंचायतों के प्रधान और पंचायत सचिव उपस्थित रहे।